मराठा समाजाने आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य ५ मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण करणं राज्य सरकारच्या हातात आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे. मात्र ६ जूनपर्यंत या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही कोविड वगैरे काही बघणार नाही. ७ जूनपासून या मागण्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू,’ असा इशारा मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता पुढील पर्याय काय, याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी संभाजीराजेंनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी रद्द झालेलं मराठा आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारकडे कोणते ३ पर्याय उपलब्ध आहेत, याची माहिती दिली. तसंच मराठा समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांवरून राज्य सरकारलाही धारेवर धरलं.

संभाजीराजेंनीमांडल्या मराठा समाजाच्या प्रमुख ५ मागण्या

आरक्षण तर हक्काचं आहेच, पण इतरही मागण्या महत्त्वाच्या आहेत, असं म्हणत संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली.

१. तात्काळ रुजू करून घ्या

‘सर्वोच्च न्यायालय जे म्हणत आहे की ९ सप्टेंबर २०२० च्या आधी ज्यांच्या ज्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्यांना तातडीने रुजू करून घ्या. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे ही मागणी त्वरित पूर्ण करावी आणि नियुक्त्या झालेल्यांना ताबोडतोब रुजू करून घ्यावं,’ अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे.

२. सारथी संस्था

भविष्यात कदाचित आरक्षणापेक्षाही ही संस्था मराठा समाजासाठी फायदेशीर ठरू शकते, असं सांगत संभाजीराजे छत्रपती यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तसंच या संस्थेला एक हजार कोटींचा निधी देण्यात यावा, असंही ते म्हणाले.

३. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ

अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून तुम्ही गरीब मराठ्यांना उद्योग उभा करून देऊ शकता. या योजनेत कर्जासाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा घातली आहे, ती वाढवून २५ लाख करा, असंही संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.

४. वसतीगृह

वसतीगृहांची कामे का अजून सुरू केली नाहीत? एक वेगळी समिती स्थापन करा आणि या कामाला गती देण्यात यावी.

५. शैक्षणिक सवलती

शिक्षणात मराठा समाजाला इतर बहुजन समाजाप्रमाणे सवलती मिळाव्यात. इतरांचं काढून न घेता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना या सवलती द्याव्यात, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली.

दरम्यान, या मागण्या पूर्ण न झाल्यास संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकार दरबारी आगामी काळात नेमक्या काय घडामोडी घडतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

तीन पर्याय

यावेळी संभाजीराजेंनी तीन पर्याय दिले. संभाजीराजे म्हणाले, तीन पर्याय आहेत, ते मी सांगतो

पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुलप्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं

दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.

तिसरा पवर्याय – कलम ३४२ अ नुसार तुम्ही आपलं प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकता. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील.