खतांच्या पुरवठ्याबाबत माजी जि.प. उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या कार्यालयात सर्वपक्षीय घुसतील असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आज खत मिळत नाही. त्याची जबाबदारी राज्याच्या कृषी अधीक्षकांवर आहे.
खरं म्हणजे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात खत मिळवून देण्याची जबाबदारीच जिल्हा परिषदेची आहे. याकडे राष्ट्रवादी काँगेस प्रदेश संघटक सचिव काका कुडाळकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असताना श्री वेताळ कृषी अधिकारी होते. त्यावेळी मी स्वतः आरसीएफ- झुवारी या सारख्या खत कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून खताचा पुरवठा सुरळीत करत असू. त्यावेळी तर खत रेल्वेने रत्नागिरी येत होते. मी स्वतः रेल्वेशी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कुडाळ रेल्वेस्टेशन वर थेट रेल्वे वाघीणीद्वारे उतरण्याची मागणी केली.त्याकरीता खताची मागणी व जिल्हा पुरवठा कडील धान्याची मागणी यांची सांगड घालून 2009 मध्ये जिल्ह्यात पहिल्यांदाच कुडाळ येथे रेल्वे टेशन वर रेल्वेच्या वाघिणी लावून खतांचा पुरवठा केला.आम्ही त्या वेळी राज्याच्या कृषी खात्याच्या नावाने बोटे मोडत राहिलो नाही.श्री. देसाई यांचेमते खताची एकूण मागणी 17 हजार 570 मेट्रिक टन आहे तर पुरवठा 2902 मेट्रिक टन झालेला आहे. मुळातच त्यांना हे समजत नाही की 17 हजार 570 मेट्रिक टन ही मागणी पूर्ण पावसाळी शेती हंगामाची आहे. प्रत्येक महिन्याची मागणी वेगवेगळी असते. त्यामुळे फसवे आकडे दाखवून शेतकऱ्यांना फसवू नका. कृषी खात्याची मागणी एप्रिल मध्ये 15 31 मेट्रिक टन 1787 मेट्रिक टन अशी मिळून एकूण 3318 मेट्रिक टन आहे. तर पुरवठा एप्रिलमध्ये 554 व मेमध्ये 3904 असा एकूण 4 हजार 458 मेट्रिक टन ,म्हणजेच आपल्या मागणी पेक्षाही जास्तीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे .तर आज रत्नागिरी येथे खताची रेल्वे वाघीण आलेली आहे. दोन दिवसात तेही खत जिल्ह्यात येईल. वास्तविक श्री. रणजित देसाई रेल्वे खाते आपल्याच केंद्र सरकारकडेआहे. वास्तविक रेल्वे द्वारे आज पर्यंत थेट जिल्ह्यात येणारे खत, आता रत्नागिरी उतरत आहे. ते पुन्हा जिल्ह्यात आणण्याचे प्रयत्न आपल्या नेत्यांना मार्फत करावे .

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे. आपल्याच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खतांच्या किमती दामदुप्पट वाढून शेतकऱ्यांची पाठ धरली होती. परंतु त्या शेतकऱ्यांनी असा पलटवार केला की आपल्या केंद्र सरकारला नाक मुठीत धरून खतांचे दर कमी करावे लागले, हे ही आपण विसरू नये. शेतकर्‍यांचे हित जपण्याचे काम राज्य सरकार सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सुद्धा योग्य प्रकारे करत आहे. त्यामुळे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या कार्यालयात जाण्याची संधी आम्ही देणार तर नाहीच, पण जनता पुढील जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपल्याला जिल्हा परीषदेमध्ये पाय ठेवू देणार नाही एवढे शेतकऱ्यांचे नुकसान आपल्या केंद्र सरकारने केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँगेस चे प्रदेश संघटक सचिव काका कुडाळकर यांनी केला आहे.