: भाजपा सोशल मीडिया सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य अविनाश पराडकर यांचा परखड सल्ला

काही कोरोनाबाधित रुग्ण सार्वजनिक ठिकाणी फिरतात म्हणून सरसकट सर्वांच्याच गृह विलगीकरणावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी करणे गरजेचे आहे. कारण त्यांचा हेतू जरी चांगला असला तरीही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची उपचारासाठी रुग्णांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसून आजच्याच स्थितीला हा ताण पेलणे अशक्य झाले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा रेडझोनमध्ये येत असून सद्यस्थितीत रोज साधारणत: ३०० च्या जवळपास कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या पोहोचत आहे. हे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. चौदा दिवसांच्या एकत्रित संख्येचा विचार केला तर बाधित रुग्णांची संख्या दोन आठवड्यातच तीन ते पाच हजार एवढी होऊ शकते. जिल्ह्यातील बेडची उपलब्धता लक्षात घेता एवढ्या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून त्यांना उपचार देणे शक्य होणार नाही. पुढील काही दिवसातच सर्व बेड फुल होतील. त्यातच कोरोनाची तिसरी लाट लवकरच येण्याची व त्याचा धोका लहान मुलांना अधिक असण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. तसे झाले आणि बेड उपलब्ध झाले नाहीत तर लहान मुलांप्रती पालकांच्या संवेदना नाजूक असल्याने रुग्णालयात क्षोभ माजून ठिकठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील. त्यातच म्युकर मायकोसिस आजाराचा धोकाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत गृह विलगीकरणामुळेच आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होईल, हे आपणासही अनुभवाने पटत असेलच. कोरोनाग्रस्त रस्त्यावर फिरत असल्याचे आढळल्यास त्यांना रोखण्यासाठी स्वतंत्र कठोर उपाययोजना नक्कीच करावी लागेल, पण तेवढ्यासाठी गृह विलगीकरणावर बंदी हा उपाय नक्कीच पर्यायी ठरणार नाही.

कोरोनाबाधित झालेल्या अनेक रुग्णांना रुग्णालयात जाण्याबाबत किती वाटते. घरात उपचार घेण्यासाठी त्यांचे पहिले प्राधान्य असते. घरी उपचार घेताना काही रुग्ण गंभीर होतात हे जरी खरे असले तरीही विलगीकरण सुविधा बंद करण्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळणे कठीण आहे. मागील दीड वर्षात जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांची पार वाताहत लागली असून गोरगरीब जनता जगण्यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी करण्यात शासन-प्रशासन अपयशी ठरल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. अजूनही ती धडपडत आहे आणि दुसरीकडे लाखो रुपयांची बिले उपचारासाठी भरून सामान्य जनता कर्जबाजारी झाली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेचा विचार करता आपल्याकडे ऑक्सिजन बेड, डॉक्टर्स, परिचारिका, आयसीयू सुविधा, ऑक्सिजन या सगळ्यांचीच आज वानवा आहे. सद्यस्थितीत अतिरिक्त कोविड सेंटर्स बांधणे शक्य होईल, पण त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ जिल्ह्यात उपलब्ध होण्यासाठीची काहीही व्यवस्था होणे शक्य नाही. या सगळ्याचा विचार राज्यशासनाने करण्याची गरज आहे, अन्यथा अशी रुग्णालये म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी होऊन बसेल.

आजचीच स्थिती पाहिली, तर कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्था या दोन्हीही पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास ६०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मोबाईल ऑक्सिजन यंत्रणा, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाहीत. लसीकरणात गोंधळ चालला आहे. कोविड टेस्ट (आरटीपीसी) रिपोर्ट चार दिवसानंतर मिळतो. या चार दिवसात एकतर जो कोरोनाबाधित आहे, तो रिपोर्ट न कळल्याने ते चार दिवस इतरत्र फिरत असतो. तेवढ्या कालावधीत त्याचा आजार बळावत जातो. ही कारणेही दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. त्यामुळे होम आयसोलेशन रद्द करण्यापेक्षाही ही आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. नको ते विविध प्रयोग स्वतःवर करून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता आता गिनी-पिग राहिलेली नसून प्रचंड दडपण व भीतीच्या छायेखाली जगत असलेल्या लोकांना अडचणीच्या निर्णयातून त्रास झाला तर या जिल्ह्यात एकतर आत्महत्या किंवा भावनांचा उद्रेक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याचे भान ठेवून ही शासकीय प्रयोगशाळा मांडावी, अशा रोखठोक भाषेत इथली परिस्थिती आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत. तूर्तास होम-आयसोलेशन बंद करण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरणार असून त्याचा पुनर्विचार व्हावा, असे आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना जिल्हावासीयांच्या वतीने श्री अविनाश पराडकर यांनी केले आहे.