कोरोना या महभयंकर महामारीने गेल्या सव्वा वर्षात जे थैमान घातलेलं आहे,त्यामुळे प्रत्येक घटकांवर झालेल्या दुष्परिणामांचे मोजमाप करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे.सामाजिक,आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, क्रिडा,रोजगार याबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रावर झालेले परिणाम हे फारचं दिर्घकाळ टिकणारे आहेत.
खरं तर दहावी आणि बारावी या दोन वर्गांच्या परिक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी लाईफ टर्निंग पाँईंट.आपल्या भविष्यातील आणि पुढील वाटचालीसाठी नियोजन करण्यासाठीची परिक्षा,पण या महामारीने देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांसमोर आणि पालंकासमोरही अतिशय गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत.. आपल्या देशात किंवा राज्यात आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत आपण म्हणावे तेवढे गंभीर कधीच नव्हतो आणि आताही नाही. तहान लागल्यावर विहीर खोदणे आणि वरातीमागून घोडे पळवणे हा आजच्या सगळ्याचं राज्यकर्त्यांचा स्थायीभाव.
विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू नये असाही सूर निघाला. पहिली लाट आली आणि जणू ती कायमची गेली.अशा भ्रमात राहून आपण बेफिकीर आणि बेजबाबदार वागलो ज्याला जनतेपेक्षा राज्यकर्ते जास्त जबाबदार आहेत.युरोपियन देशानी दुसरी लाट येणार आहे आणि त्यासाठी आपण पूर्णपणे तयार असलं पाहिजे याचं गांभीर्य ओळखून तशी व्यवस्था निर्माण केली.लस निर्मितीचा आणि लसीकरणाचा वेग वाढवला परिणामी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवलं..आपल्या राज्यकर्त्यांना निवडणूक महत्त्वाची वाटली..आणि बेफिकीरपणाची किमंत आज आपला देश चुकती करत आहे.
मुलांच्या जीविताला धोका नको आणि दुसऱ्या लाटेचा वाढलेला प्रादुर्भाव आणि संभाव्य येणारी तिसरी लाट याचा विचार करून दहावीची परिक्षा रद्द केल्याची घोषणा झाली मात्र बारावीची परिक्षा होणार असे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले.या निर्णयाबाबत पालक,शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजातील इतर घटकांकडून विविध प्रतिक्रिया आल्या. जेव्हा एका सजग नागरिकांने हा महाराष्ट्र शासनाचा चुकीचा निर्णय आहे,मुलांच्या भवितव्याशी सरकार खेळत आहे,हा निर्णय बदलला पाहिजे. दहावीची परिक्षा घेतली पाहिजे यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.मा.उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं..आणि याबाबतचा सविस्तर अहवाल, म्हणणे आणि सरकारची भूमिका न्यायालया समोर सादर करण्याचे आदेश दिले. मा.न्यायालय म्हणतं.की कोरोनाचे कारण सांगून दहावीची महत्त्वाची परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे..मग बारावीची परिक्षा का घेता? जर बारावीची परिक्षा घेता तर दहावीची परिक्षा घ्यायला काय अडचण?
राज्य सरकारने आजतागायत बारावीच्या परिक्षेच्या नियोजना बाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उशिरा का होईना केंद्र सरकारने आज याबाबत तातडीने मंत्री स्तरावर बैठक घेऊन सर्व राज्यसरकारनां दोन दिवसात आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिलेत.दरम्यान छत्तीसगड सरकारने बारावीची परिक्षा विद्यार्थ्यांनी पेपर घरीच सोडवायचे आणि पाच दिवसानी आपापल्या शाळेत आणून द्यायचे असा निर्णय घेतलायं.आजच्या बैठकीत दिल्लीच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झाल्याशिवाय परिक्षा घेऊन नये अशी भूमिका मांडली.देशभरात लसीकरणाबाबतचा सावळा गोंधळ पहाता दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मा.सिसोदिया यांची मागणी कितीपत पूर्ण होईल हे सांगणे कठीण. एकंदरीत या महामारीने पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस तर धरलचं आहे त्याहीपेक्षा राज्यकर्त्यामध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव आणि समस्या सोडवण्यापेक्षा समस्येच राजकारण करण्याची प्रवृत्ती यामुळे आणखीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एकंदरीत परिक्षा कि सुरक्षा?ही जठील समस्या निर्माण झालेली असून पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षणक्षेत्र या समस्येने ग्रस्त आहे.
एँड.नकुल पार्सेकर