सरकारी कार्यालये, पगार आणि सरकारी टॅक्स, कर्जाचे हफ्ते सुरूच.

विशेष संपादकीय…

महाराष्ट्र सरकारने गेले काही दिवस संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केले असून काही जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती पाहून जिल्ह्यात, तालुक्यात वेगवेगळे कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योगधंदे, व्यापारी, हातावर पोट असणारे कष्टकरी, लोक आज बेरोजगार झाले आहेत. काही ठिकाणी सकाळच्या सत्रात ११ वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा आहे, परंतु अनेक उद्योग व्यवसाय ठप्प पडलेत त्यामुळे कित्येकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांनी कर्ज घेऊन उद्योग व्यवसाय सुरू केले आहेत, घरे बांधली आहेत, परंतु लॉकडाऊन मुळे कर्जाचे हफ्ते थकीत राहत असून बँकांनी मात्र हफ्ते भरण्यासाठी कर्जदारांकडे तगादा लावलेला आहे.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं व त्यावेळी कर्जदारांसाठी हफ्ते भरण्याची मुभा दिलेली. भले व्याज माफ केलं नसलं तरी हफ्ते स्थगित करून कर्जदारांना दिलासा दिला होता. परंतु आता सुरू असलेल्या लॉक डाऊन मध्ये केंद्राने प्रत्येक राज्यांकडे जबाबदारी दिली असल्याने राज्य सरकार बँकांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती देऊ शकत नाही आणि केंद्र ती जबाबदारी घेत नाही, त्यामुळे सर्वच व्यवहार आणि पैसे कामविण्याचे, उत्पन्नाचे साधन बंद असल्याने खाजगी सेवेत असणारे, व्यावसायिक, उद्योजक कर्जाच्या बोजाखाली दबले जात आहेत. बँकांनी फोन करून कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावल्याने सर्वसामान्य उद्योजकांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे.
सरकारने सर्वसामान्य जनतेला, खाजगी उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी आदींना कोणतीही सवलत न देता लॉकडाऊन लादले असून सरकारी कार्यालये, बँका, आदी सरकारच्या उत्पन्नाची सर्व साधने सुरू ठेवलेली आहेत, परंतु या सरकारी कार्यालयातून मात्र सर्वसामान्य लोकांची कामे होत नाहीत. सर्वसामान्य जनता उपाशी राहण्याची वेळ आलेली असताना सर्वसामान लोकांकडून भरला जाणारा टॅक्स इत्यादी मधून सरकारी नोकरांचे पगार मात्र सुरू आहेत. त्यामुळे सरकार आणि सरकारी कर्मचारी वगळता खाजगी उद्योजक , व्यावसायिक, व्यापारी आणि हातावर पोट असणारी माणसे मात्र जगायचं कसं या विवंचनेत आहेत. लॉक डाऊन लावताना सरकारने सर्वसामान्य लोकांच्या पोटाच्या प्रश्नावर विचारही केलेला नाही. सरकारच्या दिरंगाईमुळे, ढोबळ कारभारामुळे आज देशात कोरोनाची दुसरी लाट प्रभावीपणे आली ज्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे, याला जबाबदार सरकार असताना मात्र त्याचे भोग सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत.
कोरोनाचे रुग्ण देशात वाढत आहेत हे जरी खरे असले आणि लॉक डाऊन गरजेचे असले तरी सरकारने खाजगी उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी आणि कष्टकरी लोकांचा, त्यांनी उद्योग व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा विचार करून बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी मागील कोरोनाच्या काळात दिलेल्या सवलतीसारखा (moratorium) यावेळी देखील विचार करावा, जेणेकरून बंद असलेले उद्योग व्यवसाय सुरू झाल्यावर व्यावसायिक कर्जफेड करू शकतील. आरबीआयने प्रत्येक बँकेवर त्यांचे प्लॅन बनविण्याची जबाबदारी दिली असून मागच्या प्रमाणे यावेळी सवलत दिली जाणार नाही असेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्जदार अडचणीत आले असून सरकारने त्यांना सवलत देणे आवश्यक आहे.