शहरवासीयांवर जास्तीचा ५२ लाखाचा कर लादल्याचा हाच काय फायदा 

विरोधी गटनेते सुशांत नाईक यांचा सवाल…

कणकवली प्रातिनिधी

वर्षाला ५२ लाख रुपये जनतेच्या खिशातून जादा घेऊनही कणकवली नगरपंचायत स्वच्छता सर्वेक्षण मध्ये आपले रँकिंग टिकू शकली नाही. हे नगरपंचायतीचे अपयश असून ५२ लाखाने जर स्वच्छ सर्वेक्षण मधील रँकिंग वाढत नसेल तर नगरपंचायतबद्दल जनतेने का बोलू नये? असा सवाल नगरपंचायत चे विरोधी गटनेते सुशांत नाईक यांनी केला आहे.
श्री नाईक याने म्हटले आहे की, कणकवली नगरपंचायत च्या कचरा ठेक्याच्या वाढीव निविदे बाबत विरोधी पक्ष म्हणून ज्यावेळी जनतेचे लक्ष वेधले, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी सारवासारव करून वेळ मारून नेली. कोणतेही ठोस उत्तर आज पर्यंत सत्ताधाऱ्यांना देता आलेले नाही. यापूर्वीची जी ९ लाख ८१ हजार ची निविदा कमी दराने होती तीच निविदा आता महिन्याला १४ लाख ११ हजार व वर्षाला ५२ लाखांनी वाढली.५२ लाख एवढा ज्यादा दर घेऊनही शहराच्या स्वच्छतेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. तत्कालीन मुख्याधिकारी अवधुत तावडे यांच्या काळात कणकवली नगरपंचायत स्वच्छता रँकिंगमध्ये अव्वलस्थानी आली होती. मात्र नगरपंचायत चे आताचे सत्ताधारी सत्तेत आल्यानंतर २०१९ मध्ये ८९ वा रँकिंग व आताच्या नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या मानांकनात कणकवली नगरपंचायत देशात २३२ तर महाराष्ट्रात १२३ व्या स्थानावर घसरली. ५२ लाखात मानांकन घसरत असेल तर नगरपंचायत नेमके जादाचे ५२ लाख कशाचे घेते याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी दिलेच पाहिजे. केवळ शोबाजी केली म्हणजे शहर स्वच्छ होणार नाही. तर नगरपालिकेला विविध मानांकन मिळवून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची आहे. अशा स्थितीत केवळ मानांकन घसरलेल्या मुद्द्या बाबत चकार शब्दही न काढणाऱ्या नगराध्यक्षांनी याचे उत्तर द्यावे असे थेट आव्हान सुशांत नाईक यांनी दिले आहे. कणकवली शहराचा स्वच्छते बाबत चा दर्जा टिकला आहे का हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे मानांकन घसरले व स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० साठी नगराध्यक्ष व त्या सत्ताधाऱ्यांनी कोणतेही ठोस प्रयत्न किंवा अंमलबजावणी केली नाही. या अपयशाची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी. अशा स्थितीत केवळ कोरोना च्या नावाखाली वेळ काढू भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत जनतेला उत्तर द्यावे. कणकवली शहराच्या स्वच्छतेचा मुद्दा जरी सत्ताधारी दुर्लक्षित करत असले तरी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही ही भूमिका जनतेपर्यंत पोहचवणार हे आमचे कर्तव्य आहे. दर महिन्याला निविदा प्रक्रियेत ४ लाख ३० हजारांची वाढ होऊन नगरपंचायत चे मानांकन घसरते हे कशाचे द्योतक आहे असा सवाल सुशांत नाईक यांनी केला आहे.याला नगरसेवक रूपेश नार्वेकर, नगरसेवक कन्हैया पारकर, नगरसेविका सुमेधा अंधारी, नगरसेविका माही परुळेकर, नगरसेविका मानसी मुंज यांनी दुजोरा दिला आहे.