कुडाळ येथील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदारांनी वेधले आ.वैभव नाईक यांचे लक्ष
न्याय मिळवून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची आ.वैभव नाईक यांची ग्वाही
कुडाळ प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद मार्फत अनियमितपणे कामे आरक्षित करून एका विशिष्ट गटाला कामे मिळवून देण्याच्या हेतूमुळे कुडाळ तालुक्यातील व संपूर्ण जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार यांच्यावर अन्याय होत आहे.याबाबत कुडाळ तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार यांनी कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांची कुडाळ शिवसेना शाखेत भेट घेऊन हा अन्याय दूर करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यावर आ.वैभव नाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,जिल्हा परिषद( बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग,ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग) यांच्या मार्फत होणाऱ्या रु ३०लक्ष/१५लक्ष पर्यंतच्या कामांच्या ऑनलाइन निविदा प्रणालीत अनियमितपणे कामांना आरक्षित करून मजूर सहकारी संस्थांना पोसण्याचे काम सा.बां.व जी.प.चे सक्षम अधिकारी करीत आहेत.
सर्वसाधारणपणे एकूण कामाच्या रकमेच्या जिल्हा परिषद मार्फत रु १५ लक्ष पर्यंतची कामे व सा.बा.विभागामार्फत रु ३० लक्ष पर्यंतची कामे ही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्था आणि ओपन गटासाठी ३३:३३:३४ टक्के असे प्रमाण ठरविलेले आहे.तरीदेखील काही अधिकारी अनियमितपणे कामे आरक्षित करून एका विशिष्ट गटाला कामे मिळवून देण्याच्या हेतूमुळे कुडाळ तालुक्यातील व संपूर्ण जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार यांच्यावर अन्याय होत आहे.
याबाबत कुडाळ तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार यांनी कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांची कुडाळ शिवसेना शाखेत भेट घेऊन हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेत कामे आरक्षित करताना ती तालुकानिहाय आरक्षित करावीत तसेच एकूण कामाच्या रकमेच्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता-कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्था आणि ओपन कंत्राटदार यांना ३३:३३:३४ टक्के या प्रमाणातच कामांचे आरक्षण मिळावे. व न्याय मिळवून द्यावा असे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
