अटल अर्थसहाय्य योजनेखालील प्रस्ताव दोन महिन्यात मार्गी लागणार.
आज पुणे येथे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ कार्यालयाच्या सभागृहात अटल अर्थसहाय्य समितीची बैठक महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मा. श्री मिलिंद आकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अंकुशराव बोबडे, उपाध्यक्ष जनार्दन वांढेकर, सरचिटणीस रामप्रभू मुंडे यासह कोकण सदस्य श्री राजेश साळगावकर उपस्थित होते.
म.स.वि.म.चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री मिलिंद आकरे यांनी बोलताना सांगितले की सन २०२०-२१ मध्ये अटल अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संबंधित सहकारी संस्थांना कर्ज व अनुदान वितरित करण्यास मुदतवाढ मिळणे बाबत शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे, आणि सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य शासनामार्फत सहकार विभागाकडे विभागासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी मधून अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात येत असून, सदर आर्थिक वर्षात शासनाकडून सदर योजनेत तरतूद प्राप्त करून महामंडळ योजना कार्यान्वित करेल. सहकारी संस्थांचे व्यवसाय प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महामंडळांतर्गत विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर कक्षामार्फत सहकारी संस्थांचे व्यवसाय प्रस्ताव तयार करून त्याद्वारे संबंधित यंत्रणेमार्फत पुढील दोन महिन्यात संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतचे लेखी पत्र देण्यात आले असून त्याची माहिती माननीय अपर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था सहकार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. मधील कालावधीत कोणत्याही प्रकारे हालचाल होत नसल्याने अनेक संस्था व सभासदांमध्ये गैरसमजातून वाद निर्माण झाले होते. संस्थेचे भाग भांडवल स्वनिधी वर्ग करण्याच्या आदेशानुसार वर्ग झाल्याने सभासदांना भाग भांडवल पाठी देण्यावरही बंधने आली होती. सिंधुदुर्गात कृषी, मत्स्य, पर्यटन, वॉटरस्पोर्ट्स, प्रक्रिया आदी क्षेत्रातील ज्या संस्थांचे प्रस्ताव यापूर्वी मंजूर झाले होते, त्यांना पुढील साठ दिवसात अर्थसहाय्य मिळणार आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील या सहकारी संस्थांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
