संपादकीय…..

सर्रास रोज होणारी गोवा राज्यातून अवैद्य दारूची वाहतूक ही उत्पादन शुल्क खात्याच्या मेहेरबानीवर निर्धास्तपणे सुरूच असते. ज्यांचा खिसा भरलेला ते कधीच वळून अवैध धंद्यांकडे बघत नाहीत. याउलट जिल्हा उत्पादन शुल्क खाते खिसा खाली असताना धूळफेक म्हणून एखादी गाडी पकडत असेल तर कोल्हापूर उत्पादन शुल्क खात्याचे अधिकारी त्यांना अभय देतात आणि आपल्याच निगरानीखाली त्या गाड्या गंतव्य स्थानी पोचवतात. त्यामुळे छोट्या माश्यांच्या नादी लागण्यापेक्षा दारूचा अवैध व्यवसाय करणारे दारू तस्कर मात्र अशा मोठ्या माश्यांनाच खाणं घालतात आणि मोठ्या प्रमाणावर दारूच्या गाड्या गोवा राज्यातून भरून आणून सिंधुदुर्ग जिल्हा मार्फत कोल्हापूर सांगली सातारा निपाणी येथील मोठमोठ्या व्यावसायिकांना पोचवतात. राज्य सरकारने दारूचा अवैध व्यवसाय रोखण्यासाठीच उत्पादन शुल्क खात्यावर जबाबदारी दिली आहे, परंतु जिथे कुंपणच शेत खाते तिथे अवैध धंदे रोखणार कोण? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दारू तस्कर उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांची तुंबडीच भरत नाहीत तर त्यांची राहण्याची, खाण्यापिण्याची बडदास्त ठेवतात. त्यामुळे दारू व्यावसायिक देखील निडर झाले आहेत.
दारू व्यावसायिक पूर्वी जुन्या गाड्या दारू तस्करीसाठी वापरत होते, परंतु इतर कोणाला संशय येऊ नये म्हणून आजकाल 10/20 लाखांच्या महागड्या गाड्यामधून दारूची वाहतूक होते. या गाड्यांचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आणि भरधाव वेगाने गाड्या हाकता येण्यासाठी या महागड्या गाड्यांचे टायर देखील रुंद व मोठ्या आकाराचे बसवून घेतात, जेणेकरून वळणावर देखील वेग कमी करण्याची गरज भासत नाही, आणि गाडी पलटी होण्याची भीती सुद्धा राहत नाही. गाड्यांना काळी फिल्म लावणे कायद्याने गुन्हा आहे, परंतु दारू व्यावसायिकांच्या प्रत्येक गाडीला गडद काळ्या रंगांची फिल्म काचांवर लावलेली असते. त्यामुळे गाडीत कोण आहेत अथवा काय माल आहे हे बाहेरून मुळीच दिसत नाही. परंतु काळी फिल्म लावलेल्या गाड्यांकडे मात्र आरटीओ देखील मेहेरनजर करतात. त्यामुळे दारू व्यावसायिकांना त्याचा फायदा घेता येतो.
गोवा बनावटीच्या दारूच्या चोरट्या वाहतुकीमुळे भविष्यात तरुणाई रस्त्यारस्त्यावर दारू विकताना आणि दारू पिताना दिसली तर नवल वाटू नये.

क्रमशः