सिंधुदुर्गनगरी:

खर्‍याखुर्‍या निवास प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेतजमिनी अकृषक करण्याची गरज नाही अशा प्रकारचा आदेश राज्याने 1 ऑगस्ट 2007 पासूनच लागू केला आहे. एक ऑगस्ट 2007 च्या निर्णयानुसार शासनाने ग्रामीण नागरिकांना अकृषक मधून रीतसर दिलासा दिलेला असताना जिल्ह्याचे महसूल यंत्रणा मात्र हा नियम मानायला तयार नाही आहे गेली 14 वर्षे दंडाच्या नावाखाली कर वसुली केली जात आहे चालू आर्थिक वर्षात अकृषक न करता वैयक्तिक निवासी वापरासाठी घरी उभारलेल्या नागरिकांना नोटिसा पाठवण्यात किंवा खास मोबाईल फोन करीत लवकरच भरण्याची मागणी केली आहे त्यामुळे आयुष्याची जमा पुंजी खर्च करून उभारलेल्या स्वप्नातील खरेखुरे या घरावर कारवाई होईल या भीतीने नागरिक हजार रुपये दंड भरण्यासाठी धडपडत आहे.

निवासी वापरासाठी जमिनीचा वापर केल्यास कलम ६७ प्रमाणे अकृषक आकारणे लागू होते मात्र कलम १७७ मध्ये अकृषिक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनीबाबत उल्लेख आहे परंतु शेत जमिनी चा वापर निवासी करण्यासाठी वापरताना अकृषक परवानगी असू नये अशी मागणी राज्यातील नागरिकांकडून वारंवार होत होती याबाबत वारंवार होणाऱ्या मागणीचा विचार करून शासनाने ग्रामीण भागात जमिनीचा वैयक्तिक निवास करावयाचा असल्यास काही विशिष्ट अपवाद वगळता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या अंतर्गत अकृषक परवानगी असा निर्णय शासनाने घेतात तसा देश २२ मे २००७ ला काढला होता.