‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी’ दरवर्षी १,२४० कोटींची तरतूद; मच्छीमारांच्या उत्पन्नवाढीस मदत

मुंबई जलवाहतूक विकासासाठी ६,६०० कोटींची तरतूद; रेडिओ क्लब जेट्टी, वाढवण बंदर प्रकल्पासह अनेक उपक्रम

मुंबई :

मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, मच्छीमार बांधव, महिला आणि विद्यार्थी यांना सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि विविध घटकांच्या प्रगतीसाठी नवी संधी निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. विशेषतः मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागासाठी करण्यात आलेल्या भरीव आर्थिक तरतुदीमुळे या क्षेत्राला नवी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून या योजनेसाठी दरवर्षी १,२४० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळून मच्छीमार बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच मुंबईतील जलवाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी ६,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील रेडिओ क्लब येथे नवीन जेट्टी उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून तो डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे सागरी वाहतूक तसेच पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.

देशातील महत्त्वाच्या बंदर प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिस्स्याचा निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून १२ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार असून प्रकल्प परिसरातील ४४ गावांतील स्थानिक तरुणांसाठी ‘वाढवण बंदर कौशल्य विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे.

याशिवाय मच्छीमार बांधवांच्या सोयीसुविधांसाठी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे आधुनिक मत्स्य बंदर विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने “महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर धोरण : २०२५” जाहीर केले असून या धोरणाअंतर्गत मरीन शिपयार्ड क्लस्टर तसेच ग्रीनफिल्ड जहाज बांधणी क्लस्टर उभारण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे.

या सर्व उपक्रमांमुळे सागरी उद्योगांना बळकटी मिळून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला गती देणारा आणि प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी दूरदृष्टी दाखवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे नमूद करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.