अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना; कायद्याच्या चौकटीत जलाशयांमध्ये अटींसह परवानगीचा अभ्यास करण्याचे वनमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई :

राज्यातील वन विभागाच्या अखत्यारीतील मत्स्य तलाव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात यावेत, अशी मागणी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली. मंत्रालयात आज झालेल्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली.

वनक्षेत्रातील जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मासेमारी होत असून त्यामुळे शासनाला महसुली तोटा सहन करावा लागत आहे, असे मंत्री राणे यांनी नमूद केले. लहान व मोठ्या माशांचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक असून, बिगर संरक्षित वनक्षेत्रातील जलाशयांमध्ये शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसायाला परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक म्हैसकर तसेच वन व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, वन विभागाच्या अखत्यारीतील मत्स्य तलावांमध्ये अनधिकृत मासेमारी आढळल्यास ती तातडीने बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे तसेच गस्तीची संख्या वाढविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

अभयारण्य व राखीव वनक्षेत्रात विद्यमान कायद्यांनुसार मासेमारीस परवानगी देता येत नसल्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांनी दिली. यावर कायद्याच्या चौकटीत, सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करून काही जलाशयांमध्ये अटी व शर्तींसह परवानगी देता येईल का, याचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील बैठक बोलवावी, असे निर्देश वनमंत्री नाईक यांनी दिले.