राष्ट्रीय लोक अदालतीचे १४ मार्च रोजी आयोजन

सिंधुदुर्गनगरी, 

 राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, दिनांक १४ मार्च २०२६ रोजी जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            सन २०२६ मधील ही पहिली राष्ट्रीय लोक अदालत असून,जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील तडजोडपात्र स्वरुपाची दिवाणी व फॉजदारी प्रलंबित प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक वाद, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांची तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नेमुन घेण्याबाबत पक्षरांना आवाहन करण्यात येते. लोकअदालतीमध्ये वाद मिटविण्यकरीता न्यायाधीश व वकील पक्षकरांना मदत करतील.

             लोक अदालतीत तडजोड झाल्याने कायमस्वरुपी वाद मिटू शकेल, शुल्लक वादाचे पर्यावसन कायमस्वरुपी वादात होणार नाही. वैराने वैर वाढतच राहते से होऊ नये, यासाठी सामंजस्य घडवावे हाच लोक अदालतीचा हेतू आहे. लोक अदलतीमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकराची फी नाही. शिवाय लोक अदालतीतील निकालाविरुद्ध अपिल होत नसल्यामुळे वाद कायमचा मिटतो. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये होणाऱ्या  निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद याबाबी टाळल्या जातात.  वाद मिटवल्याने वेळ व पैशांची बचत होते. तसेच प्रकरण न्यालयालयात  चालविण्याकरीता होणाऱ्या त्रासातून सुटका होते व त्वरीत आपसी संमतीने न्याय मिळतो.

             पक्षकारांनी आपली प्रकरणे दि. १४ मार्च २०२६ राजी आयोजित राष्ट्रीय लाक अदालतीमध्ये ठेवण्याकरीता प्रलंबित प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा आणि दाखलपूर्ण प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग किंवा तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी केले आहे.