देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, ्रतेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी शनिवारी केले.
एका वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी न्यायालयात जाणे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी केली.
गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपाचा निवाडा स्वत:च केला होता, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार का, या निवेदकाच्या प्रश्नावर गोगोई म्हणाले, की मोठय़ा कंपन्यांना न्यायालयात जाऊन संधी घेणे परवडते, इतरांना नाही.
तुम्ही न्यायालयात गेलात तर तुमचेच मळलेले कपडे धूत बसता. तुम्हाला न्याय मिळत नाही.
मोईत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख टाळून गोगोई म्हणाले, की त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातील योग्य गोष्टी माहीत नाहीत. त्या वेळी ते प्रकरण मी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याकडे दिले होते, त्यांनी चौकशी समिती नेमली होती.
न्यायव्यवस्थेबद्दल ते म्हणाले, ”आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे, पण आपली न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. जेव्हा संस्थांची कार्यक्षमता कमी होते तेव्हा वाईट अवस्था असते. २०२० हे करोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली.”
कामासाठी योग्य व्यक्ती मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारमध्ये अधिकारी नेमतात तशी न्यायाधीशांची नेमणूक होत नाही. न्यायाधीशाची पूर्ण काळ वचनबद्धता असते. कामाचे तास निश्चित नसतात. २४ तास काम करावे लागते. पहाटे २ वाजता आम्ही काम केले आहे. न्यायाधीश सर्वकाही बाजूला ठेवून काम करतात. किती लोकांना याची जाणीव आहे? जेव्हा न्यायाधीश नेमले जातात तेव्हा त्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते. त्याला त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे, असेही गोगोई म्हणाले.
भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात, सागरी कायदे, इतर कायदे, त्याचा न्यायिक नीतितत्त्वांशी काही संबंध नाही. निकाल कसा लिहावा हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे हे शिकवले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
व्यावसायिक न्यायालयांबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, की त्याचा काही उपयोग नाही. अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर भक्कम व्यवस्था हवी. ती व्यावसायिक तंटे सोडवू शकेल. तशी व्यवस्था नसेल तर गुंतवणूक होणार नाही. व्यवस्था व यंत्रणा कुठून येणार, व्यावसायिक न्यायालय कायद्याने काही व्यावसायिक भांडणे त्यांच्या न्यायकक्षेत आणली. पण कायदा कोण लागू करणार, तर नेहमीचे काम करणारे तेच न्यायाधीश.
अयोध्या आणि राफेल प्रकरणी सरकारला अनुकूल निकाल दिल्याने खासदारकी मिळाली या आरोपाबाबत ते म्हणाले, की मी असल्या गोष्टींचा विचार करीत नाही. माझ्या विवेकाशी मी कटिबद्ध आहे. संसदेचे वेतन मी घेत नाही. त्याची चर्चा माध्यमे व टीकाकार करीत नाहीत.
पंतप्रधानांची सार्वजनिक स्तुती करणे कितपत योग्य आहे, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची जाहीर स्तुती केली. पण त्यांनी तसे विधान करायला नको होते. त्यांना पंतप्रधानांबाबत जे काही वाटत असेल ते स्वत:जवळच ठेवायला हवे होते. त्याव्यतिरिक्त मी काही सांगू शकत नाही, पण यावरून त्यांनी कशाच्या तरी बदल्यात मोदींची स्तुती केली असा अर्थ होत नाही.
आसाममधील नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रियेतील न्यायालयीन प्रक्रियेत गोगोई यांनी प्रमुख भूमिका पार पाडली होती. त्यावर त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, की त्या प्रकरणात शक्ती व वेळ खर्च केल्याची जराही खंत नाही. सर्व पक्ष याबाबत उत्साही नाहीत पण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला कालमर्यादा घालून दिली होती. न्यायालय जे करू शकत होते ते आम्ही केले. त्याची खंत नाही. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी हा भविष्यातील महत्त्वाचा दस्तावेज ठरेल. त्याचे विश्लेषण केले तर त्यात काहीच चूक नाही, हे दिसून येईल. त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. त्यावर राजकीय पक्ष इच्छाशक्ती न दाखवता खेळ करीत आहेत.
राज्यसभेसाठी कुणी सौदा करेल का?
अयोध्या आणि राफेल प्रकरणी निकालात राज्यसभेच्या जागेचा सौदा केलात का, या प्रश्नावर गोगोई म्हणाले, ”भाजप सरकारच्या बाजूने मी हे निकाल दिले असे म्हटले जाते, पण त्या निकालांचा आणि राज्यसभेची खासदारकी याचा संबंध नाही. सौदा करायचा असता तर राज्यसभेच्या जागेवर कुणी समाधान मानले असते का? राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी मी एक रुपयाही मानधन घेत नाही
