महावितरणमध्ये कंत्राटदारांची मनमानी;
22 हजार कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाची चेतावणी
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांकडे स्थानिक प्रशासन दुर्लक्ष करत असून मुख्य कार्यालयाकडूनही कोणतीही ठोस मदत न मिळाल्याने महावितरणमधील सुमारे 22 हजार कंत्राटी कामगारांची दर महिन्याला होरपळ सुरू आहे. प्रशासनापेक्षा कंत्राटदारांचे राज्य महावितरणमध्ये अधिक प्रभावी होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी सांगितले की, राज्यातील 329 सबस्टेशनवरील कामगारांना मागील चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. अनेक ठिकाणी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कंत्राटी कामगारांच्या पगारात गैरव्यवहार होत आहेत. पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा न होणे, कोर्ट केसची यादी संपर्क पोर्टलवर न जोडणे, जुन्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कमी करून नवीन कामगारांना पैसे घेऊन कामावर लावणे, तसेच वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कम न मिळणे अशी अनेक गंभीर प्रकरणे वाढत आहेत.
वेतनवाढीच्या फरकाची बिले उचलून त्यात अपहार झाला का याची चौकशी व्हावी, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लास्ट इन फर्स्ट आऊट’ (LIFO) पद्धती लागू करावी, यांसारख्या मागण्यांवर अनेक वेळा चर्चा होऊनही कोणताही निर्णय न घेतल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे खरात यांनी स्पष्ट केले.
प्रदेश सरचिटणीस व भारतीय मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे यांनी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी योग्य तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
