वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय अधिवेशन

२० डिसेंबर २०२५, सकाळी ९ वा.
एस. एम. जोशी समाजवादी फाउंडेशन हॉल, नवी पेठ, पुणे

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची समस्या आज भारतातील शेतकऱ्यांसमोर उभी राहिलेली एक अत्यंत गंभीर आणि भीषण समस्या बनली आहे. हा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण समाज त्याची किंमत मोजत आहे—मानवी जीवितहानी, जखमा, मालमत्तेची हानी, पिकांचे नुकसान… या संकटामुळे शेती उत्पादनात मोठी घट झाली असून देशाच्या अन्नसुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची आकडेवारी

केरळ (2020–2024): 460 मृत्यू, 4,527 जखमी

ओडिशा (2021–2025): 799 मृत्यू, 1,962 जखमी

महाराष्ट्र (2018–2024): 426 मृत्यू; एकूण नुकसान ₹40,000 कोटी

तामिळनाडू (2024–2025): 80 मृत्यू

मध्य प्रदेश (2019–2022): दरवर्षी सरासरी 66 मृत्यू, 11,182 जखमी, 12,429 जनावरांचे बळी

कर्नाटक (2013–2024): 506 मृत्यू

गुजरात (2009–2022): बिबट्यांच्या हल्ल्यांत 15 मृत्यू

उत्तराखंड (2021–2023): दरवर्षी अनुक्रमे 71, 82 आणि 66 मृत्यू

राष्ट्रीय पातळीवर:
दरवर्षी सुमारे 1,200 मृत्यू व जवळपास ₹1 लाख कोटींचे नुकसान.
बहुतेक बळी म्हणजे अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व शेतकरी.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींसाठी भारतात आज मिळणारे सरासरी नुकसानभरपाई फक्त ₹4 लाख इतकीच आहे. पिकांच्या नुकसानीसाठी मिळणारी भरपाईही अत्यल्प, विलंबित आणि अपुरी असून त्यामुळे नाराजी वाढत आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीतील केवळ 2% इतकीच रक्कम मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत—तेही अनेक कामाचे दिवस वाया घालवून.

या भीषण परिस्थितीच्या निषेधार्थ केरळच्या कासरगोड जिल्ह्यातील वेल्लारिक्कुंडु गावात स्वातंत्र्यदिनापासून शेतकऱ्यांनी कर्षक स्वराज सत्याग्रह सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांचे जिवाभावाचे नुकसान, पिकांचे विध्वंस व उपजीविकेचा संपूर्ण ऱ्हास या सर्वातून उगम पावलेले हे आंदोलन आता देशभरातील शेतकऱ्यांचा आवाज बनले आहे.

कायदा व प्रशासनातील अडचणी

प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी असली तरी, वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील काही तरतुदी प्रभावी उपाययोजना करण्यात गंभीर अडथळे निर्माण करतात. राज्य सरकारांकडे काही उपाय असले तरी, पन्नास वर्षे जुना केंद्रीय कायदा आजच्या बदललेल्या वास्तवाला अनुसरून सुधारण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

वेल्लारिक्कुंडु सत्याग्रहाची एक प्रमुख मागणी म्हणजे —
मोटार अपघात दाव्या (MACT) प्रमाणेच “वन्यप्राणी संघर्ष दावे न्यायाधिकरण” स्थापन करावे.

या न्यायाधिकरणामुळे जीवितहानी, जखमी व मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी नुकसानभरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, वेगवान व न्याय्य होईल. अनावश्यक विलंब, कागदोपत्री अडथळे आणि अंतहीन पाठपुरावा यांतून शेतकऱ्यांची सुटका होईल.

तसेच केंद्र व राज्य सरकारने मिळून एक प्रभावी वन्यप्राणी संघर्ष व्यवस्थापन प्रणाली उभी करावी, ज्यात वन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायती यांचे समन्वयाने कार्य होईल.
नुकसानभरपाई न्यायाधिकरण + प्रभावी व्यवस्थापन व्यवस्था — यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून मानवी जीवितांचे रक्षण, शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व साधता येईल.

आमच्या केंद्र सरकारकडे मागण्या

1. 50 वर्षे जुन्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करा

शेतकऱ्यांचे जीव आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांमध्ये येणारे कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करा.

2. वन्यप्राणी हल्ला पीडित दावे न्यायाधिकरण स्थापन करा

मोटार अपघात नुकसानभरपाई न्यायाधिकरण (MACT) धर्तीवर विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करून पीडितांना तत्पर व न्याय्य नुकसानभरपाई द्या.

3. प्रभावी वन्यजीव व्यवस्थापन प्रणाली उभारावी

ग्रामपंचायतींना व्यवस्थापनात प्रभावी अधिकार देऊन त्यांना केंद्रस्थानी भूमिका द्या.

राज्य सरकारांकडे मागण्या

लोकांवर परिणाम करणाऱ्या वन्यप्राण्यांचे त्वरित स्थलांतर करावे.

जंगलाबाहेर भटकणाऱ्या आणि नुकसान करणाऱ्या डुक्करांचे नियंत्रित हत्त्या (culling) कराव्यात.

शेतकऱ्यांच्या जीवितहानी व पिकांच्या नुकसानीची नुकसानभरपाई तातडीने व पुरेशी वाढवावी.

—

आमचे आपणांस विनम्र आमंत्रण आहे की, या राष्ट्रीय अधिवेशनात आपली तसेच इतर मान्यवरांची उपस्थिती राहावी.

दिनांक: २० डिसेंबर २०२५
वेळ: सकाळी ९ वाजता
स्थळ: एस. एम. जोशी समाजवादी फाउंडेशन हॉल, नवी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र

आपला,

शिवाजी खेडकर – 8055722110
आयोजन समिती प्रमुख

सनी पैकडा
अध्यक्ष, कर्षक स्वराज सत्याग्रह समिती, वेल्लारिक्कुंडु, केरळ

के. व्ही. बिजू – 9871368252
अध्यक्ष, कर्षक स्वराज सत्याग्रह ऐक्य समिती (SKM – NP)