विशेष संपादकीय…..

*राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मतदार खरेदी दर वधारला*

*राजकारण्यांचा खरेदीकडे कल; घोडेबाजार तेजीत*

सिंधुदुर्ग…परमेश्वराने निवांत बसून निर्माण केलेली स्वप्नवत भूमी..! भगवान विष्णूचा सहावा अवतार असलेल्या जमदग्नी पुत्र परशुरामाची ही भूमी. हे तेच परशुराम आहेत ज्यांनी २१ वेळा क्षत्रियांना पराभूत करून पृथ्वीला क्षत्रियविहीन केले होते. कारण क्षत्रिय अन्यायी झाले होते. अशा या पावन भूमीत आजवर अनेक राजकीय स्थित्यंतरे आली आणि गेली. पण.., कोकणचे राजकारण डगमगले नाहीत की कोकणी माणूस..! कारण, जेव्हा कोकणावर अन्याय होतो आणि अन्यायाची परिसीमा गाठली जाते तेव्हा इथे एक ना एक परशुराम जन्म घेत असतो अन् उधळलेल्या उन्मादाला वेसण घालण्याचं काम करतो, वठणीवर आणतो हे सिंधुदुर्गाने यापूर्वी देखील अनुभवले आहे. असाच एक उन्माद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या आठ दहा वर्षात आला आहे तो म्हणजे मतदार खरेदीसाठीचा पैशांचा उन्माद..! आता हा उन्माद जोपर्यंत उधळतो आहे तोपर्यंत मतदार दोन चार दिवस मजा मारून घेणार आणि विकासाच्या नावाने बोंब पडली की पुन्हा परशुरामाचा धावा करणार. शेवटी कोणीतरी जमदग्नीचा परशुराम जन्मास येणार अन् उन्मादाला मातीमोल करणार हे नियतीचं चक्र सुरूच राहणार…
सिंधुदुर्गात सत्तेचा माज आलेला उन्माद उधळला असून राज्यातील मतदार खरेदी दराचा उच्चांक कधीच मोडला गेला आणि सिंधुदुर्गातील मतदार खरेदीचा नवा उच्चांक निर्माण झाला तो म्हणजे नगरपालिकेतील नगरसेवक निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदाराला ₹३००००/-( तीस हजार)..! काही वॉर्ड मध्ये हाच दर सत्तेतील दोन्ही पक्ष १००००/- प्रत्येकी देत आहेत आणि आपल्याकडूनच गेली नऊ दहा वर्षे अववाच्यासवा जीएसटी आदी करांच्या माध्यमातून सरकारने लुटलेली रक्कम परत मिळते आहे या भावनेने फक्त एकाच दिवसाचा राजा मतदार देखील विना हरकत पैशांची पाकिटे स्वीकारून बरबटला आहे. सिंधुदुर्गात आज मतदारांच्या खरेदीचा कल वाढत चालला असून घोडेबाजार तेजीत आला, तो थांबण्याचे नाव घेत नसून सेन्सेक्सने गरुड झेप घेतली आहे.
पण, हा एवढा प्रचंड पैसा कुणाचा..? तो येतो कुठून..?
हा गंभीर प्रश्न विचारवंतांच्या डोक्याचा भुगा करून सोडत आहे. सर्वसाधारणपणे १७००० ते २०००० एवढीच प्रत्येक शहरातील मतदारांची संख्या. अशावेळी जिल्ह्याच्या वार्षिक बजेटपेक्षा जास्त रक्कम मतदार खरेदीच्या घोडेबाजारात उधळली जात नाही ना..? हा बालिश पण गोंधळून टाकणारा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारवंतांचे डोळे पांढरे करून सोडत आहे. मग जर मतदार खरेदीसाठी एवढा पैसा उधळला जात असेल तर राजकीय पक्षांची कमाई बिल गेट्स ला सुद्धा मागे टाकणारी असणार हे नक्कीच..! त्यामुळे सत्ताधारी कोट्यावधींची खरेदी करत असताना तळागाळातील पेनी स्टॉक म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उबाठा, अपक्ष यांनी करायचं काय..? त्यांनी गुंतवणुकीसाठी बाजार भांडवल आणायचं कुठून..?
काही वर्षांपूर्वी गणेश चतुर्थीला भजनी मंडळांना टाळ, मृदुंग, पखवाज असे भजनाचे साहित्य देता देता बचत गटांना काही रक्कम देण्यापर्यंत आलेला घोडेबाजार आज ₹३००००/- प्रति मतदार एवढ्या मोठ्या आमिषी रक्कमेपर्यंत पोचला हा खरोखरच शेअर बाजाराला देखील लाजवेल असा उच्चांक आहे. त्यामुळे मुंबईच्या मायानगरीतून मतदार खरेदीचे आलेले हे खुळ महाराष्ट्राला नवी दिशा दाखवते आहे की, १००% साक्षर नावाजलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मागास जिल्हा म्हणून गौरविते आहे हे समजण्याच्याही पलीकडचे आहे. पण, मतदार राजाने हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे की, राजकीय धुरंधरांची ही गुंतवणूक आहे जी एकेका मतासाठी ते करत आहेत. भविष्यात आपण गुंतवलेलाच पैसा ते दहापट मतदारांच्या खिशातून अप्रत्यक्षपणे का होईना महागाई, वस्तूकर, पाणीपट्टी, वीज दरवाढ, अशा एक ना अनेक मार्गांनी ते वसूल करतात आणि त्यावेळी मूग गिळून गप्प राहण्याखेरीज मतदार राजा काहीही करू शकत नाही.
एक विचार करण्यासारखी गोष्ट मतदार राजा लक्षात घेत नाही किंवा जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतो आहे की, काल परवा पर्यंत कुठेतरी छोटी छोटी पदे घेऊन गुंडगिरी, वसुली करत असलेली, रस्त्यावरची बांधकामाची कामे घेऊन ठेकेदारी करत असलेली किंवा सरकारी मदतीने लहानसहान उद्योग करून कुटुंब चालवणारी ही राजकारणी मंडळी राजकीय प्रवासात चार पावसाळे पहिले की शेकडो कोटींचे मालक होतात. हे त्यांना कसे काय शक्य होते..? राजमार्गाने काम करून आपल्याकडे कोटी सोडा लाख रुपये येताना मुश्किल असते तेव्हा राजकारणी मात्र कोणताही शाश्वत व्यवसाय न करता करोडोंचे मालक कसे काय होतात हे मात्र अनाकलनीय आहे. परंतु हे सर्व पैसे वाटप कार्यक्रम सुरू असताना मिळतात ते पैसे घेऊन मतदार राजा झोपेचे सोंग घेऊन शांत पडला आहे, त्याला जागं व्हायचंच नाही. त्याच्यासाठी मिळालेल्या पैशातून चार महिने कुटुंब चालेल ही समाधानाची बाब आहे. परंतु इथे श्रीमंत अरबोपती होत आहे, शेतकरी राजा फासावर लटकतो आहे आणि दलाल मालामाल होतो आहे.
आज राज्याच्या राजकारणात विरोधी पक्ष संपलेलाच असल्याचे दिसत आहे. ..आणि जिथे सक्षम विरोधक नसतो तिथे विकास होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या सर्व गोष्टींना राजकारणी जबाबदार नाहीत तर आपण जबाबदार आहोत. आपणच भ्रष्टाचाराचे पैसे घेऊन त्यांना मुक्तपणे भ्रष्टाचार करण्याचे लायसेन्स देतो आहोत. म्हणून तर इंग्रजांनी व्यापारासाठी आले असताना देखील एवढी वर्ष भारतावर राज्य करून गेलेत. ही नांदी आहे, मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता दिल्यावर गुलाम म्हणून आयुष्यभर राबण्याची..!