४० जणांना वाळू माफिया म्हणून घोषित; कायद्यांतर्गत कारवाईचे आदेश”
ओरोस :
अधिकारी आणि वाळू माफिया यांच्यातील संगनमत जोपर्यंत तुटत नाही, तोपर्यंत वाळू चोरी थांबणार नाही, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. वाळू चोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायदा” लागू केला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४० व्यक्तींना वाळू माफिया म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
या सर्व व्यक्तींवर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी कारवाई करावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या. मात्र, अनेकदा सूचना देऊनही अमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिंधुदुर्गनगर येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, रणजित देसाई यांच्यासह भाजप पदाधिकारी व विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
