मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क योजनांबाबत प्राचार्यांची ऑनलाईन बैठक संपन्न

सिंधुदुर्गनगरी 

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क योजनेची मुंबई विभाग समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, अध्यक्षतेखाली व समाज कल्याण सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची ऑनलाईन (V.C.) व्दारे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत प्रादेशिक उपायुक्त सोळंकी यांनी सन 2024-25 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीतील 100 टक्के विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रलंबित अर्ज दि. 29 जुलै 2025 पर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित महाविद्यालयांना दिले.

त्याचबरोबर, महाविद्यालयातील प्रवेशित अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी वसूली करु नये, तसेच शिष्यवृत्ती  शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही या कारणावस्तव कोणत्याही प्रकारची अनुसुचित जाती विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे महाविद्यालयांनी अडवू नयेत, विद्यार्थी, पालक तसेच सामाजिक व राजकीय संघटना यांची तक्रारी आढळून आल्यास याबाबत महाविद्यालयास जबाबदार ठरविण्यात येऊन संबंधित महाविद्यालयांवर नियमानुसार फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सन 2025-26 करीता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर योजना व इतर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू  झालेली असून अर्जांची संख्या विचारात घेता फार कमी अर्ज महाविद्यालयांकडे प्राप्त होत, असल्याने प्रत्येक महाविद्यालयाने अनुसूचित जातीतील प्रवेशित 100 टक्के विद्यार्थ्यांचे नवीन अर्ज व नुतनीकरण अर्ज तात्काळ भरून घेऊन मंजुरीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहनही श्री. सोळंकी यांनी यावेळी केले.