सिंधुदुर्गातील कर्मचारी संघटनांचा देशव्यापी संपाला पाठिंबा..

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने; काळ्याफिती लावून शासनाचा निषेध…

सिंधुदुर्गनगरी

केंद्र शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणे, खाजगीकरण आणि नोकर कपातीकरणाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी देशातील ११ कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या एक दिवसीय संपाला आज राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, सिंधुदुर्ग यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. या पाठिंब्या अंतर्गत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच कामगार विरोधी कायद्यांविरोधात कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधले.

राज्य शासनाने आणलेला सुरक्षा कायदा हा कर्मचारी संघटनांच्या संघटना स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असून, लोकशाही शासन व्यवस्थेने दिलेला संघटना करण्याचा हक्कच हिरावून घेणारा आहे, असे समन्वय समितीने म्हटले आहे. यासोबतच, १५ मार्च २०२४ चा जाचक संच मान्यतेचा आदेश रद्द न झाल्यास गोरगरीब, कष्टकरी लोकांचे शिक्षण थांबेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. राज्य शासन अनेक महिन्यांपासून संघटनांनी दिलेल्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष करत असून प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याच असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आजचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला, ज्याला सिंधुदुर्गच्या समन्वय समितीने पाठिंबा दिला.

या निदर्शनानंतर आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला सादर करण्यात आले. यावेळी समन्वय समितीचे सत्यवान माळवे, राजन वालावलकर, एस. एल. सपकाळ, सचिन माने, संजय वेतुरेकर, विठ्ठल गवस, तुषार आरोसकर, सुधीर पेडणेकर, नामदेव जाभवडेकर, प्रशांत आडेलकर आदींसह विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.