शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांसाठी  १ ते १५ जुलैदरम्यान विशेष शोध मोहिम

सिंधुदुर्गनगरी

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत 6 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हे हक्क प्राप्त झाले आहेत. 6 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक बालक शाळेत आल्याशिवाय आणि नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहून दर्जेदार शिक्षण घेतल्याशिवाय  शिक्षण हक्क कायद्याला पूर्णत्व प्राप्त होणार नाही.  समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजूनही  शाळाबाह्य आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी  शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दिनांक 1 ते 15 जुलै 2025 या कालावधीमध्ये विशेष शोध मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) निलिमा नाईक यांनी दिली आहे.

       या सर्वेक्षणात दिनांक 01 जुलै ते 15 जुलै 2025 या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभटट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरीत  कुटुंबामधून  करण्यात  येणार आहे. तसेच मागास, वंचित गटातील व अल्पसंख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती सर्वेक्षणामध्ये घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गावे, वाडी, तांडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.महिला बालविकास अंतर्गत बालगृह/ निरीक्षण गृह / विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशनमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. एकही शाळाबाह्य / स्थलांतरीत बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यादृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता आपल्या प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली आहे.

      तसेच सर्वेक्षण कालावधीनंतर  शाळेच्या  सर्वेक्षण  क्षेत्रात RTE Act व बालहक्क कायद्यानुसार दाखलपात्र  मुल शाळाबाह्य आढळून आल्यास संबंधित  कारवाईस  पात्र  ठरतील. तरी आपण  आपल्या  शाळेच्या सर्वेक्षण  क्षेत्रात सतत अशा मुलांचा शोध घेऊन नियमित शाळेत दाखल करण्यात येणार आहे व त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित होवून जाणाऱ्या मुलांना शिक्षण हमी कार्ड देण्यात येणार आहे.

     महिला व बाल विकास कार्यालय यांचे मार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी,अंगणवाडी सेविका व मदतनीस हे ग्रामिण व नागरी भागात 03 ते 06 या वयोगटातील,शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे कार्यालय मार्फत प्राथमिक शिक्षक ग्रामीण व नागरी भागात 06 ते 14 या वयोगटातील, शिक्षण विभाग (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या कार्यालयमार्फत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक ग्रामीण व नागरी भागात 14 ते 18 या वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण होणार आहे.या सर्व यंत्रणेचे तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरुन पर्यवेक्षण होणार आहे.

      विशेष मोहिमेच्या यशस्वीततेसाठी संनियंत्रण राज्य ते गाव व वार्डस्तरापर्यंत समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये जिल्हास्तरीय समितीत अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त कामगार विभाग, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक हे सदस्य राहणार आहे.

      त्याचबरोबर तालुकास्तरीय समितीत अध्यक्ष तहसीलदार तर गट विकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी हे सदस्य राहणार असून केंद्रस्तरीय समिती अध्यक्ष केंद्रप्रमुख तर निवडक 5 शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष, विषयतज्ज्ञ, बालरक्षक, केंद्रीय मुख्याध्यापक सदस्य राहतील, यानंतर गावस्तरीय समितीवर अध्यक्ष सरपंच तर पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका सदस्य राहतील.

     विशेष मोहिमेमध्ये महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांच्या सहभागाने व सहकार्याने हे मिशन राबविण्यास येणार आहे.

      शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दि.01 जुलै 2025 ते 15 जुलै 2025 या कालावधीमध्ये विशेष शोध मोहिम राबवून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मागील वर्षी दिनांक 05 जुलै ते 20 जुलै 2024 या कालावधी मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यामध्ये 6 विद्यार्थी शाळाबाह्य आढळले त्या सर्व विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत दाखल करण्यात आलेले आहे. जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शन व अध्यक्षतेत सदर सर्वेक्षण होणार आहे.