इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना कोणत्या चूका करू नये….

आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) फाईल करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 आहे. सरकारने कोविड-19 महामारीमुळे याची डेडलाइन वाढवून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, आता टॅक्सपेयर्सजवळ इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्यासाठी जास्त वेळ आहे. आयटीआर फाईल करण्याचे अनेक फायदे आहेत. परंतु, जर यामध्ये कोणतीही गडबड झाली तर नुकसान सुद्धा सहन करावे लागू शकते. यामुळेच आज आपण इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना कोणत्या चूका करू नयेत, याविषयी जाणून घेणार आहोत.

चूकीचा आयटीआर फॉर्म निवडणे
विविध प्रकारच्या टॅक्सपेयर्ससाठी वेगवेगळे फॉर्म ठरलेले आहेत.

उदाहरणार्थ आयटीआर-1 त्या लोकांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि त्यांची कमाई हाऊस प्रॉपर्टी किंवा अन्य सोर्सकडून येते. अशाच प्रकारे आयटीआर-3 फॉर्म बिझनेस आणि प्रोफेशनद्वारे कमाई करणार्‍यांसाठी आहे. आयटीआर-4 फ्रिलान्सर्स इत्यादीसाठी आहे. यासाठी आयटीआर फाईल करताना योग्य फॉर्म निवडणे आवश्यक आहे. अन्यथा दाखल इन्कम टॅक्स अमान्य होईल, आणि नोटीस सुद्धा येऊ शकते.

सर्व इन्कम सोर्सची महिती न देणे
इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करताना आपल्या सर्व इन्कम सोर्सची माहिती देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये पहिली कंपनी, सध्याची कंपनी, इन्व्हेस्टमेंट इत्यादी असते. जर एखाद्या सोर्सची माहिती दिली नाही तर टीडीएस सर्टिफिकेट आणि फॉर्म 26एएसमध्ये हे स्पष्ट दिसू शकते. असे केल्याने इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट तपासानंतर टॅक्स डिमांड नोटिस पाठवू शकते, जेणेकरून टॅक्सपेयर बाकी टॅक्स जमा करू शकेल.

फॉर्म 16 मध्ये केवळ कंपनीने जमा केलेल्या टॅक्सबाबत माहिती असते. टॅक्सपेयरला टीडीएस किंवा टॅक्स कपातीनंतर होणार्‍या कमाईची सुद्धा माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यांना पीपीएफवर मिळणारे व्याज, कृषी इन्कम आणि एलआयसी मॅच्युरिटीतून होणारी कमाई इत्यादी बाबत माहिती द्यावी लागते.

संपत्ती विकल्यावर कॅपिटल गेन्सचे डिक्लेयरेशन
आयटीआर फाईलमध्ये भांडवली संपत्तीची विक्री, खरेदी किंवा यावर केलेल्या खर्चाबाबत माहिती द्यावी लागते. जर टॅक्सपेयर भांडवली संपत्ती विकून इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा दावा करत असेल तर त्यांना सुद्धा इन्व्हेस्टमेंटची पूर्ण माहिती द्यावी लागते.

इन्व्हेस्टमेंटवर मिळणारे व्याज
टॅक्सपेयरला फिक्स्ड डिपॉझिट, सेव्हिंग्स अकाऊंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, बॉन्ड्स व अन्य इन्व्हेस्टमेंटवर मिळणार्‍या व्याजाबाबत माहिती द्यावी लागते. सेव्हिंग्स अकाऊंटवर मिळणारे व्याज टॅक्स कपाती योग्य असते. एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीमवर मिळणार्‍या व्याजात 50 हजार रुपयांपर्यंत टॅक्स सवलत आहे.

अल्पवयीनांच्या उत्पन्नाची महिती
जर टॅक्सपेयर अल्पवयीन मुलांच्या नावावर कोणतीही गुंतवणूक करत असेल तर त्यावर मिळणार्‍या व्याज उत्पन्न आहे. हे पालकामध्ये जोडले जाते. टॅक्सपेयर दोन मुलांसाठी 1500-1500 रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कर सवलतीसाठी क्लेम करू शकतो.

फॉर्म 26 एसीसह टीडीएस डिटेल्सचे व्हेरिफिकेशन नाही
फॉर्म 26 एसी टीडीएस आणि टॅक्स पेमेंटची समरी असतो. यामध्ये सॅलरी, व्याज, संपत्तीची विक्री इत्यादी इन्कमची माहित असते. टॅक्स रिटर्न दाखल करताना फॉर्म 26 एसी आणि टीडीएस डिटेल व्हेरिफाय करावे. टॅक्सपेयर फॉर्म 26 एसी इन्कम टॅक्स लॉगिनद्वारे डाऊनलोड करू शकतात. हे इन्कम टॅक्सच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

सर्व बँक खात्यांसंबंधी माहिती
टॅक्सपेयरला इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना आपल्या सर्व बँक अकाऊंटची माहिती द्यावी लागते. मात्र, यामध्ये निष्क्रिय अकाऊंट सहभागी नाही. टॅक्सपेयर ते बँक अकाऊंट निवडू शकते, ज्यामध्ये ते टॅक्स रिटर्न मिळवू इच्छितात.

सामान्यपणे टॅक्सपेयर हे समजून चालतात की, त्यांच्याद्वारे प्राप्त सर्व प्रकारचे डोनेशन डोनेशन 100 टक्के टॅक्स फ्री असते. मात्र, हे खरे नाही. काही डोनेशनवर केवळ 50 टक्के कर सवलत आहे.

इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल न करणे
अनेक लोकांना वाटते की, इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणे अनिवार्य नाही कारण त्यांचे एकुण उत्पन्न टॅक्स स्लॅबमध्ये टॅक्स दायित्वाच्या बाहेर आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षादरम्यान आपल्या बँक खात्यात 1 कोटी रुपये डिपॉझिट केला किंवा परदेश प्रवासावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे किंवा कोणत्याही वर्षात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल जमा केले आहे तर त्याने इन्कम टॅक्स रिटर्न जरूर फाईल केला पाहिजे. सोबतच, जर कुणी नागरिक भारताच्या बाहेर संपत्तीचा मालक आहे तर त्याला सुद्धा इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करावा लागतो.