*खरंच…सिंधुदुर्ग बदलतोय…*

*प्रशासन सुधारेल काय…?*

*पालकमंत्री नाम.नितेश राणेंच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग विकासाच्या दिशेने…*

*विशेष संपादकीय*

मार्च महिन्याची अखेर आली की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरड असते ती अखर्चित राहिलेल्या निधीची.. आणि मग खापर फोडले जाते बाहेरील जिल्ह्यातून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर किंवा जिल्हा विकासासाठी आलेला निधी अखर्चित राहण्यास कारणीभूत ठरतात ते पालकमंत्री..!
परंतु..,   याला अपवाद ठरलेत नूतन पालकमंत्री आणि राज्यात ज्यांची डॅशिंग नेतृत्व म्हणून ओळख आहे ते मत्स्य उद्योग व बंदरे नाम.नितेश राणे..!

सिंधुदुर्ग जिल्हा विकास निधी खर्ची करण्यात ३२ व्या क्रमांकावर होता. त्यामुळे यावर्षी पुन्हा जिल्ह्याचा विकास निधी परत जातो की काय अशी शंकेची पाल चुकचुकत असतानाच पालकमंत्री नाम.नितेश राणे यांचा धडाका पहायला मिळाला. नाम.नितेश राणे पालकमंत्री झाल्यावर मार्च अखेर जिल्ह्याच्या शिल्लक असलेल्या २५० कोटींपैकी ९८% निधी विकास कामांवर खर्ची पडलेला असून राज्यात विकास निधी खर्ची करण्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांना पिछाडीवर टाकत पहिल्या क्रमांकावर येऊन पोचला. पुणे जिल्हा दुसऱ्या तर सोलापूर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत.
अखेरच्या टप्प्यात निधी खर्च होणे हे नक्कीच भूषणावह नाही.. परंतु, नाम.नितेश राणेंचा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांवर आणि प्रशासनावर असलेला वचक यातून आवर्जून दिसून आला. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यानंतर जिल्ह्यातील अधिकारी वर्गावर जर कोणाचा वचक असेल तर ते आहेत नाम.नितेश राणे..! जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक खात्याची झाडाझडती घेत अधिकाऱ्यांना “कामचुकार वृत्तीला वेळीच आवर घाला” असा संदेशच आपल्या कार्यप्रणाली मधून दिल्याने जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांची धास्ती घेतली असल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्ह्याला पहायला मिळते.

अलीकडेच ओरोस येथील दर्पणकर बाळशास्त्री जांभेकर सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा ग्रंथोत्सव- २०२४ उद्घाटन प्रसंगी पालकमंत्री उपस्थित असताना “घ्यायचा म्हणून घेतलेला” किंवा मार्च अखेर पूर्वी निधी खर्ची घालण्यासाठी ग्रंथोत्सव आयोजित करून ग्रंथोत्सवाचा गाभा असलेलं “ग्रंथ प्रदर्शन” इमारतीच्या बाहेरील बाजूस धुळीच्या साम्राज्यात मांडल्याने जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांची पालकमंत्र्यांनी केलेली कानउघाडणी संपूर्ण जिल्ह्याने पाहिली आहे. यावेळी जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याची जाहीर धमकी दिल्याने करायचे म्हणून केलेले हे काम अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडणारे ठरले होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हापरिषदेत पालकमंत्री संपर्क दालन बनविणारे नाम.नितेश राणे हे पहिलेच पालकमंत्री. संपर्क दालनातील जिल्ह्यातील तक्रारदारांच्या पहिल्याच गाठीभेटी दिवशी जिल्ह्यातील लोकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला त्यामुळे जिल्हा नियोजनाच्या सभागृहात बसून तब्बल साडेतीन तास पालकमंत्र्यांनी आलेल्या प्रत्येकाच्या तक्रारी जाणून घेत “ऑन द स्पॉट” तक्रारी निकाली लावल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला. जिल्हाधिकाऱ्यांसहीत जिल्ह्यातील मुख्य अधिकाऱ्यांना सोबत घेत त्यांनी जनतेच्या कित्येक दिवस रखडलेल्या आणि आजपर्यंत कोणीही दखल न घेतलेल्या तक्रारींचा सोक्षमोक्ष लावल्याने जिल्ह्यातील गोरगरिबांना पालकमंत्र्यांकडून आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. अशाचप्रकारे दर आठवड्याला जिल्ह्यात जनता दरबार घेऊन जनतेची कामे मार्गी लावणार असल्याचे देखील त्यांनी जाहीर केल्याने अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसली असल्याचे चित्र दिसत आहे. भविष्यात पालकमंत्र्यांच्या रोषाला कोणाला सामोरे जावे लागेल हे येणारा जनता दरबारच ठरवेल असेही लोकांमध्ये चर्चिले जाऊ लागले आहे.

पालकमंत्री नाम.नितेश राणेंच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश सरकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी जनतेशी सुसंवाद साधताना दिसू लागले आहेत. त्यामुळे गोरगरिबांची परवड काही प्रमाणात थांबली असल्याचे समोर येत आहे. परंतु यालाही अपवाद ठरत आहे ते जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख कार्यालय..!

भूमी अभिलेख कार्यालयात आजही लोकांना “वेटींग लिस्ट” वरच रहावे लागत आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पालकमंत्र्यांचा देखील दुर्लक्ष होत असल्याने त्या कार्यालयातील अधिकारी “तेरी भी चूप मेरी भी चूप” या भूमिकेतून धनिकांची कामे करत असून गोरगरिबांना मात्र रखडून वाट पहावे लागत आहे. जनतेची कामे न करता साळसूद आव आणणाऱ्या भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पालकमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

महसूल प्रशासन देखील भ्रष्टाचारात तुडुंब डूबलेले आहे. सावंतवाडी तहसीलमधील अधिकारी देखील शहरातील जमिनी रीतसर खरेदी करून सुद्धा वर्ष वर्षभर सातबारावर नाव चढवत नाहीत. कधी सातबारावरील चुका काढत तर कधी शहरातील जमिनींना देखील शेतकरी दाखल्याची मागणी करतात. शेतकरी दाखला दिला तरी तिसरे नवे कारण देत सातबारावर नाव चढविण्यास दिरंगाई करत असल्याची प्रकरणे पुढे येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून रीतसर खरेदीखत झालेल्या जमिनी कशासाठी वर्षभर खरेदीदारांच्या नावे होत नाहीत..? याचीही चौकशी तलाठी, सर्कल आदी कार्यालयांकडे होणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर तरुण तडफदार युवा नेतृत्व म्हणून ओळख असलेले नाम.नितेश राणे आल्याने जिल्हा विकासाच्या आणि जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठीच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून नक्कीच पालकमंत्री नाम.नितेश राणे जिल्हावासियांच्या अपेक्षांवर खरे उतरतील.