जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आर्थिक अधिकार दोन कोटी करा.

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रची मागणी. . .

वैभववाडी प्रतिनिधी :-

जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र दोन कोटी पावेतो वाढविण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभागातर्फे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान आणि केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये जिल्हा ग्राहक मंचाचे नामकरण ‘जिल्हा ग्राहक आयोग’ करण्यात आले आहे, आणि आर्थिक अधिकार क्षेत्र एक कोटीपर्यंत देण्यात आले आहे. ग्राहक जेथे राहतो किंवा नोकरी/व्यवसाय करतो तेथे तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

सदर बदल ग्राहकांची सोय लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे. परंतु व्यावसायिकांना हे प्रचंड अडचणीचे ठरत असल्याने, जिल्हा आयोगाचे आर्थिक अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले जात आहेत. त्यामुळे सदर आर्थिक अधिकार कमी करण्यात आल्यास ग्राहकांना आपली तक्रार राज्य आयोगाकडे करावी लागेल. ही बाब ग्राहकांना गैरसोयीची ठरेल. केवळ अपील राज्य आयोगाकडे करण्याची तरतूद असावी अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभागचे प्र.अध्यक्ष प्रा.श्री.एस.एन.पाटील, जिल्हा संघटक श्री.एकनाथ गावडे व कोषाध्यक्ष श्री.संदेश तुळसणकर यांनी निवेदनात केली आहे.

जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र रुपये एक कोटीहून दोन कोटी केल्यास ग्राहकाला जिल्हा ग्राहक आयोगाकडून न्याय मिळणे सोयीचे होईल. बहुतांश, ग्राहकांच्या तक्रारी, जिल्हा स्तरावरच दूर व्हाव्यात, केवळ अपील राज्य आयोगाकडे चालाव्यात, या उदात्त ग्राहक हिताचे उद्देशाने सदर बदल केलेला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सर्वच ग्राहक आयोगामध्ये व्हिडिओ कॉलचे माध्यमातून सुनावणी घेऊन गेल्या साडे पाच महिन्यापासून बंद असलेले कामकाज अतितात्काळ सुरू करण्यात यावे व रविवार वगळता अन्य कोणत्याही सुट्या न घेता, पूर्ण वेळ कामकाज करण्यात यावे, अशी मागणीही या निवेदनात जिल्हाध्यक्ष प्रा.श्री.एस. एन. पाटील,जिल्हा संघटक श्री. एकनाथ गावडे व कोषाध्यक्ष श्री.संदेश तुळसणकर आदींनी केली आहे.