मुंबई :
वृत्तसंस्था:
“एमपीएससीने दाखल केलेल्या याचिकेबाबत योग्य तो निर्णय घेणार, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव माहिती घेत आहे. याबाबत ते वेळ घेतील मग आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ,” असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. एमपीएससीनं याचिका दाखल करायला नको होती, असे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अजित पवार म्हणाले, “एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हे कोणी जाणून बूजून केलं आहे का, याचा तपास करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्य सचिव माहिती घेत आहेत. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकलं पाहिजे, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्या नंतर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे.
मात्र, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका राज्य सरकारला माहीतीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोण खेळते याचा खुलासा झाला पाहिजे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. स्थगितीमुळे २०१८ पासून एमपीएससी मार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. एमपीएससीची परीक्षा पास होवून देखील मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, कोरोना काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मुलांना कोरोनामुळे नियक्ती मिळाली नाही.
एमपीएससीची परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला राज्य सरकाने दिला. न्यायालयामध्ये सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी. यासाठी याचिका दाखल केली.
या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या नंतर एमपीएससीच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी. अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र, एमपीएससीच्या वतीने अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नाही.
