*प्रलंबित शेतक-यांना १५ फेब्रुवारी पर्यंत विमा रक्कम देणार असल्याच्या कृषी अधिक्षकांच्या पत्रामुळे शिवसेना पक्षाचे उद्याचे आंदोलन स्थगित*
*कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांची माहिती*
*कृषी अधीक्षकांसह अधिकाऱ्यांनी घेतली सतीश सावंत यांची भेट*
पुनर्रचित हवामानावर आधारित आंबा काजू फळपीक विमा योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा सर्कलमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विम्याचे १० कोटी २६ लाख रु. प्रलंबित असल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्यासमवेतही याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार आज जिल्हा कृषी अधिक्षक लक्ष्मण खुरकुटे, उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री. पाटील, तंत्र अधिकारी अरुण नातू यांनी कणकवली विजय भवन येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांची भेट घेऊन प्रलंबित राहीलेल्या महसूल मंडळातील शेतक-यांना दि.१५/०२/२०२५ पूर्वी विमा नुकसान भरपाई अदा करणार असल्याची हमी विमा कंपनीने दिल्याची माहिती देत धरणे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुसार १५/०२/२०२५ पर्यंत आंदोलन स्थगित करण्यात येत असून या कालावधीत विमा नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना प्राप्त न झाल्यास कोणतीही पूर्व कल्पना न देता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे सतीश सावंत यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२१९० एवढ्या शेतकऱ्यांनी आंबा काजू फळपीकांचा विमा उतरविला होता.त्यासाठी १२ कोटी रु. शेतकऱ्यांचा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला. त्यापैकी आंबा पिकामध्ये सुमारे ३ हजार शेतकरी व काजू पिकामध्ये साधारण ९०० शेतकऱ्यांना फळपीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यामध्ये तळकट, कोनाळ, कुडाळ तालुक्यामध्ये गोठोस, ओरोस बु.,मडगाव आणि सावंतवाडी तालुक्यामध्ये निरवडे या सहा सर्कलमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या सुमारे १० कोटी २६ लाख रु. रक्कम प्रलंबित आहे. याबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आवाज उठविल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळणार आहे.
जिल्हा कृषी अधिक्षक यांनी दिलेल्या पत्रात कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचेकडील दि. २० जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य हिश्श्याची रक्कम रुपये २६३७.७९ लाख मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच केंद्र हिश्याची रक्कम जमा झाल्यानंतर लगेचच प्रलंबित राहिलेल्या नुकसान भरपाईचे वितरण प्रलंबित राहिलेल्या महसूल मंडळातील पात्र बागायतदारांना विमा कंपनीकडून करण्यात येणार आहे.विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई अदा होईपर्यंत आपल्या स्तरावरून पाठपुरावा सुरुच राहणार आहे. विमा कंपनीने दि २५/०१/२०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार प्रलंबित राहीलेल्या महसूल मंडळातील शेतक-यांना दि.१५/०२/२०२५ पूर्वी विमा नुकसान भरपाई अदा करणार असल्याची हमी दिलेली आहे. तरी आपण दि. २९ जानेवारी २०२५ रोजीचे नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करावे असे पत्रात म्हटले आहे.
१५ फेब्रुवारी पर्यंत विमा नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना प्राप्त न झाल्यास कोणतीही पूर्व कल्पना न देता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे यावेळी सतीश सावंत यांनी सांगितले.