*पालकमंत्री नितेश राणे यांनी बैठक घेत दिले आदेश*

* ४ हजार ५८० शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; १० कोटी ६२ लाख रुपयांची मिळणार भरपाई*

सिंधुदुर्ग :

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२३-२४ मधील विमा नुकसान भरपाई अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेली नव्हती. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या संदर्भात विमा कंपन्यांची विशेष बैठक घेऊन जिल्ह्यातील ६ मंडळातील ४ हजार ५८० बागायदार शेतकऱ्यांना १५ फेब्रुवारीपूर्वी फळपिक विमा भरपाई देण्याचे आदेश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित विमा कंपनीला दिले. संबंधित कंपनीनेही पालकमंत्र्यांच्या आदेशान्वये १५ फेब्रुवारीपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत फळपिक विमा भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे मान्य केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी पिक विमा योजनेसंदर्भात विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री खुरकुटे, रिलायन्स इंनशुरन्स कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी सिध्देश येडवे आदी उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक सूचना केल्या.

पालकमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे आमचे सरकार शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी सदैव तत्पर आहे. जिल्ह्यात २०२३-२४ मध्ये जानेवारी ते मे दरम्यान अवकाळी पाऊस, अती तापमान तसेच फळमाशांचा प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. वर्षभरापासून शेतकऱ्यांना फळपिक विम्याची रक्कम संबंधित विमा कंपन्यांनी दिलेली नव्हती. विमा कंपन्यांकडून आता जिल्ह्यातील २ हजार ९५५ आंबा बागायतदारांना ९ कोटी ९ लाख ९७ हजार रूपये आणि १ हजार ६२५ काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना ८ कोटी ५२ लाख ४९ हजार रूपये असे एकूण ४ हजार ५८० शेतकऱ्यांना १० कोटी ६२ लाख ४६ हजार रुपये विमा भरपाई मिळणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वर्ष उलटून गेले तरीही मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप पर्यंतही विमापरतावा जमा झाला नाही. याबाबत आंबा बागायतदार संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर कृषी विभागाने वारंवार संबंधित विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार करुनही विमा कंपनीने याची दखल घेतली नव्हती. परंतु पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याबाबत तात्काळ बैठक घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित विमा कंपनीला दिले.