शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक

सिंधुदुर्गनगरी

 कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण )अधिनियम 2013 अन्वयेनूसार कलम 4 मध्ये नमूद तरतुदीनुसार 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असणाऱ्या शासकीय/निमशासकीय/ खाजगी इ. कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.तसेच कलम 19 (ब) नुसार नियोक्ता यांनी कामाच्या ठिकाणी  लैंगिक छळाचे परिणाम काय होतात याची माहिती कार्यालयात लावणे व अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याचा आदेश कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी 10 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत त्यांनी आपले कार्यालयात जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीचा फलक लावणे अपेक्षित असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  यांनी दिली.

         कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, व निवारण अधिनियम नुसार महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाचा हक्क मिळण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत  या अधिनियमातील कलम 4 (1) अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीबरोबरच कलम 6(1) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद नमूद आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ मधील प्रकरण-१ मधील कलम-२ मधील व्याख्येनुसार व कलम ४ नुसार प्रत्यके शासकीय / निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम / संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इ. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणीकृत दुकाने व इतर आस्थापना तसेच संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत संस्था, आस्थापना तसेच अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे सर्व कामांच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी जिथे १० किंवा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी (पुरुष व महिला मिळून) कार्यरत आहेत अशा ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्यात याव्यात असे नमुद केलेले आहे. अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. तसेच अधिनियमातील कलम २६ अन्वये जर एखाद्या आस्थापना मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) अधिनियमातील कलम १३,१४,२२ नुसार कार्यवाही केली नाही (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला ५० हजार रुपयांपर्यत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशी दंडात्मक तरतुद देखील नमूद आहे.

याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने Miscellaneous Application Diary No.(s) 22553/2023 in Civil Appeal No. 2482 Of 2014 Aureliano Fernandes Vs The State of Goa & Ors या न्यायालयीन प्रकरणी दि.३.१२.२०२४ रोजी पारित आदेशान्वये विहित कालमर्यादेत उपरोक्त नुसार अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध आस्थापना प्रमुखांनी तसेच खाजगी आस्थापना मालकांनी (दुकान मालक मॉलमालक इ. यांनी) या तरतुदींची नोंद घ्यावी तसेच १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये (स्थानिक प्रधिकरण, शासकिय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र, संघटन किंवा खाजगी उपक्रम संस्था, इंटरप्रायझेस, अशाकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक संस्था, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यवसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणुक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुन्नुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुल, मॉल, सिनेमागृहे, दुकाने, इतर आस्थापना, विश्वस्त न्यास इ.) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत दि.३१.१.२०२५ पूर्वी कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिकारी (District Officer, POSH Act) तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे व  जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ, यांनी केले आहे.

त्याचप्रमाणे या तरतुदीचे पालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुख/आस्थापना प्रमुखांचे विरोधात दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल याची देखील गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी, असे या बातमी पत्राद्वारे सूचित करण्यात येत असून याविषयी कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास किंवा मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी (०२३६२० २२८८६९) संपर्क साधावा.