पुणे :

जमिनीशी संबंधित समजल्या जाणाऱ्या एक पुराव्यापैकी महत्त्वाचा पुरावा असलेला संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुम्यात (7/12) बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. येत्या दोन दिवसात नव्या स्वरूपातील सातबारा उतारा आता नागरीकांना उपलब्ध होणार आहे. पन्नास वर्षांनतर प्रथमच बदल करण्यात आलेल्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा व ई. महाभूमीचा लोगो असलेला वॉटर मार्क तसेच गावाच्या नावाचा कोड असणार आहे. तर शेती आणि बिनशेतीसाठी वेगवेगळा सातबारा उतारा असणार आहे
राज्याच्या अनेक भागात अद्यापही जमिनींच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सातबारा उतारा वापरला जातो.

अनेकदा बनावट सातबारा उतारा दाखवून जमीन लाटणे, त्यांची खरेदीव्रिकी करणे आदी प्रकार यापूर्वी घडले आहे आणि घडत आहेत. सातबारा उतारा हा शासकीय भाषेत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना तो समजत नाही. त्यातून हे प्रकार घडतात. त्यामुळे संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत काल मुंबई येथे बैठक झाली. अप्पर सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंग्‌म यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सातबारा उतारा म्हणजे काय?
सात म्हणजे जमिनी मालकी (भोगवटादार) असलेल्यांची नावे आणि त्यांच्याकडे असले क्षेत्र, तर बारा मध्ये पीकपाण्याची नोंद असते. त्यामुळे त्याला सातबारा उतारा म्हटले जाते. आता त्याच्या नमुन्यामध्ये बदल होणार असल्यामुळे तो समजण्यासाठी अधिक सोपा आणि माहितीपूर्ण होणार आहे.

असा असणार आहे नवीन सातबारा उतारा

आता गाव नमुना सातबारा व 8 (अ) मध्ये वरच्या बाजूला मध्यभागी महाराष्ट्र शासनाचा लोगो व ईमहाभूमी प्रकल्पाच्या लोगोचा वाटरमार्क असणार आहे.

गावाचे नावासोबत एलजीडी कोड ( लोकल गर्व्हेमेन्ट डिरेक्‍टरी) कोड असणार आहे.

लागवडी योग्य क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र यासोबत एकूण क्षेत्र (अ+ब) स्वतंत्ररीत्या दर्शविण्यात येणार आहे.

शेती क्षेत्रासाठी हे.आर.चौ.मी. आणि बिनशेती क्षेत्रासाठी आर.चौ.मी.हे एकक दर्शविले जाणार आहे.

खाते क्रमांक यापूर्वी इतर हक्काच्या रकान्यात कंसात नमूद केला जात असे. तो आता खातेदार अथवा खातेदारांच्या नावासोबतच नमूद केला जाणार आहे.

मयत खातेदार अथवा संपूर्ण क्षेत्र विक्री केलेले खातेदार व इतर हक्कातील कमी केलेले कर्ज बोजा अथवा ईकराराच्या नोंदी कंस करून दर्शविल्या जात होत्या. आता कमी केलेली नावे व नोंदी कंस करून त्यावर एक आडवी रेषा मारून खोडून दर्शविण्यात जाणार आहे.

नमुना 7 वर नोंदवलेले परंतु निर्गत न झालेले (प्रलंबित असे पर्यंत) प्रलंबित फेरफार म्हणून इतर हक्क रकान्याच्याखाली स्वतंत्र रकान्यात दर्शविण्यात येणार.

भूमापन क्रमांक व उपविभाग क्रमांकावर एकाही फेरफार प्रलंबित नसल्यास प्रलंबित फेरफार नाही असे दर्शविण्यात येणार आहे.

नमुना 7 वर नोंदविण्यात आलेला शेवटचा फेरफार क्रमांक व त्याचा दिनांक इतर हक्क रकाण्याचे खाली शेवटचा रकान्यात दर्शविण्यात येणार सर्व जुने फेरफार क्रमांक नवीन रकान्यात एकत्रितरीत्या दर्शविण्यात येणार आहेत.

शेती क्षेत्रासाठी व बिनशेती क्षेत्रासाठी स्वतंत्र गाव नमुन्यात बदल होणार.

बिनशेती क्षेत्रासाठीच्या नमुनावर 12 छापला जाणार नाही. तो फक्त नुमना 7 असणार आहे.

क्षेत्र अकृषिक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाले असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना न. 12 ची आवश्‍यकता नाही. अशी सूचना त्यावर छापण्यात येणार आहे.

”सातबारा उतारा अधिक सुटसुटीत व सोपा व्हावा. तसेच तो माहितीपूर्ण व्हावा, यासाठी संगणकीकृत सातबारा उताराच्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसात राज्यात त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.”
रामदास जगताप ( समन्वयक, राज्य ई फेरफार प्रकल्प )