भू-रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागराच्या आसपासच्या भागात भारत प्रभावी भूमिकेत आहे. आपली संसद, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे आणि सशस्त्र दले ही भारताची ताकद आहे. आगामी काळात देशातील युवकांनी पुढाकार घेऊन आपली ताकद जगाला दाखवून दिली पाहिजे.
गेल्या दहा वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय समुदायावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आणि सुरक्षितता तसेच क्षेत्रीय अखंडता कायम राखण्याची भारताची ताकद सातत्याने वाढली आहे, यात कोणतीही शंका नाही. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 2019 मध्ये 5.02 टक्के झाले असले तरी आजही आपण आपल्या जीडीपीचा सुमारे 10 टक्के हिस्सा सामाजिक-आर्थिक पॅकेजच्या रूपाने गरजूंवर खर्च करतो.
भारताकडून नियमित स्वरूपात अंतरिक्ष मोहिमा आखल्या आणि पार पाडल्या जात आहेत. इतर देशांसाठी उपग्रह प्रक्षेपण करण्याच्या कामाबरोबरच त्यांना आपल्या अंतरिक्ष सुविधांचा लाभही उपलब्ध करून देत आहे. यामुळे आपले उत्पन्नही वाढले आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तर ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्‍स’मधील पहिल्या 50 देशांमध्ये भारताचा समावेश प्रथमच झाला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. आपला देश संरक्षणावरील खर्चाच्या बाबतीत जगात तिसरा तर सशस्त्र सैन्यदलाच्या बाबतीत चौथा सर्वांत मोठा देश आहे. भारत ही एक क्षेत्रीय ताकद असून, आपला देश अण्वस्त्रसंपन्न आहे. विकसित होत असलेली एक जागतिक शक्‍ती आणि एक संभाव्य महाशक्‍ती म्हणून आपल्याकडे पाहिले जाते.
14 लाख ऐच्छिक आणि सक्रिय सैनिकांसह आपले सैन्य जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. ग्लोबल फायरपॉवर रिपोर्ट, 2020 मध्ये म्हटले आहे की, भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाची शक्‍तिशाली सैन्य आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी लष्कराची सूत्रे सांभाळत असताना, आपल्या सैनिकांची बहादुरी, देशभक्‍ती आणि समर्पणभावना हीच आपली खरी ताकद असल्याचा अनुभव मला आला होता. आण्विक ताकदीने परिपूर्ण असणारी आपली सशस्त्र दले सातत्याने आधुनिक होत आहेत.
आपल्या विरोधातील शक्‍तींचा अधिक प्रखरपणे मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने रणनीतीच्या बाबतीत आपली राजकीय इच्छाशक्‍ती कशी बदलली आहे, हे आपण या वर्षभरात पाहिले. सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई अभियान आणि जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानात उल्लेखनीय यश मिळणे हा त्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. भारत-चीन सीमेवर डोका-लां आणि आता पूर्व लडाखमध्येही आपण या धोरणात्मक बदलाचा अनुभव घेऊ शकतो.
एवढेच नव्हे तर भारताने अशा मोहिमा सुरू केल्या आहेत, जेणेकरून संरक्षणविषयक उपकरणांचे उत्पादन देशातच व्हावे आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी व्हावे. संरक्षण उपकरणांच्या सर्वांत मोठ्या आयातदार देशांमध्ये भारताचे नाव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
क्षेत्रफळाचा विचार करता भारत हा जगातील सातवा सर्वांत मोठा देश आहे. भू-रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागराच्या आसपासच्या भागात भारत प्रभावी भूमिकेत आहे. आपली संसद, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे आणि सशस्त्र दले ही भारताची ताकद आहे. प्राचीन संस्कृती, पुरेशा प्रमाणात प्रतिभाशाली मनुष्यबळ आणि भरपूर नैसर्गिक संसाधने यामुळेही भारताची स्थिती मजबूत झाली आहे.
अशा स्थितीत, स्वाभाविकपणेच भारत काही देशांच्या नजरेत खुपतो. चीन आणि पाकिस्तान हे असे देश आहेत. हे दोन्ही देश आपल्या मार्गात नेहमी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतात. 2019 हे वर्ष तर चीनची आक्रमकता आणि भारताची दृढता यामुळे कायम स्मरणात राहील. केवळ एक वर्ष नव्हे तर गेल्या दहा वर्षांपासून हे दोन देश आपल्यासाठी डोकेदुखीचे कारण बनले आहेत. आता नवे वर्ष आणि नवे दशक सुरू होत असताना देशवासीयांच्या मनात एक प्रश्‍न आहे. या दोन्ही देशांकडून आगामी काळातही असेच अनुभव येणार का, असा हा प्रश्‍न आहे.
माझ्या मते, या दोन्ही देशांना लागून असलेली आपली लांबलचक आणि वादग्रस्त सीमा आणि या दोन्ही देशांची धोरणे ही आपल्यासमोरील आव्हाने कायम राहतील. याचा अर्थ असा की, पाकिस्तानचे जिहादी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण आणि चीनचे भारतीय सीमेलगत तसेच हिंदी महासागरात विस्तारवादी धोरण यामुळे आपल्यासमोर अनेक अडथळे येणार आहेत.
अर्थातच, अंतर्गत सुरक्षिततेच्या आघाडीवर आपल्याला सतर्क राहावे लागेल. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या मतांचे राजकारणी, फुटीरवादी आणि देशविरोधी घटक यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. अर्थातच त्यामुळे आपल्याला सुरक्षिततेच्या आघाडीवर आणखी मजबूत व्हावे लागेल. सुरक्षा यंत्रणेत सुधारणा कराव्या लागतील. संरक्षण क्षमता सुधारण्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन प्रयत्न करावे लागतील.
जेव्हा आपल्यासमोर अडचणी येतील तेव्हा ऐनवेळी प्रयत्न करून उपयोग होणार नाही. भविष्यातील आव्हानांचा विचार करता, संरक्षणासाठी आपली अर्थसंकल्पीय तरतूद खूपच अपुरी वाटते. त्यामुळेच आपल्या संरक्षणविषयक गरजांसाठी जीडीपीच्या तीन टक्के हिस्सा खर्च केला पाहिजे. संरक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारने आत्मनिर्भरतेला प्राधान्य दिले आहे, ही बाब सुखद आहे. परंतु या प्रक्रियेला गती देण्याची आवश्‍यकता आहे.
तसे पाहायला गेल्यास, या काळात काही धडे देशवासीयांनीही घ्यायला हवेत. राष्ट्राच्या बरोबरीनेच व्यक्‍तिगत विकासासाठी अनेक कामे केली जाणे आवश्‍यक आहे. आपण शिस्त, सकारात्मक विचार, कठोर मेहनत, समर्पणवृत्ती याबरोबरच काम करण्याची इच्छाशक्‍ती या बाबी शिकायला हव्यात. या बाबतीत देशातील तरुणांकडून खूपच अपेक्षा आहेत. त्यांनी एकजूट दाखवली पाहिजे आणि जगाला आपली ताकद दाखवून दिली पाहिजे. देशभक्‍तीची भावना वाढीस लागावी यासाठीही काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. मतपेढीचे राजकारण आपल्या समाजात अनेक पद्धतींनी फूट पाडते, हा आजवरचा अनुभव आहे.
आपले राजकारणी ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ची भाषा करतात. त्या तुलनेत प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय विकासाच्या मुद्‌द्‌याकडे कमी लक्ष दिले जाते. त्यात संतुलन आवश्‍यक आहे. आपल्याकडील लहान मुले आणि तरुणांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना वाढवावी लागेल आणि राष्ट्रनिर्मितीचे महत्त्व त्यांना समजावून सांगावे लागेल. एनसीईआरटीची पुस्तके आणि विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम आपल्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाला या दिशेने पुढे नेऊ शकतील. एनसीसी आणि अशा अन्य संस्था यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अशा संस्थांना आणि त्यांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
आगामी दशकात देशाला सशक्‍त बनविण्यासाठी आपल्याला राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीके, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय यश यांना सर्वाधिक महत्त्व द्यावे लागेल. धार्मिक आणि प्रादेशिक उत्सवांच्या तुलनेत राष्ट्रीय कार्यक्रमांना प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल. या सर्व उपाययोजनांना जर आपण आपल्या धोरणांचा हिस्सा बनविले, तर आपला देश आगामी काळात निश्‍चितच बलशाली राष्ट्र म्हणून जागतिक मंचावर झळकल्याखेरीज राहणार नाही.
