मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाज समितीने (सीसीपीए) २९ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरू होईल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात असेल.
पहिला भाग २९ जानेवारीपासून सुरू होऊन १५ फेब्रवारी पर्यंत चालेल व दुसरा भाग ८ मार्च ते ८ एप्रिल पर्यंत असेल. तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रवारी रोजी सादर केला जाईल. २९ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. या अधिवेशन काळात करोनाशी निगडीत सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले नाही. करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता यावर्षी हिवाळी अधिवेशन घेतले जाणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्याची संधी होती.
काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. सध्या दिल्लीच्या सीमेवर या कृषी कायद्यांवरुन जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या कृषी कायद्यांमध्ये काही दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता आहे असे अधीररंजन चौधरी यांनी म्हटले होते.
करोनाच्या संकट काळात १४ सप्टेंबरपासून सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन ८ दिवस आधीच संपण्यात आले होते. २४ सप्टेंबरला पावसाळी अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होते. यावेळी कृषी कायद्यावरुन झालेल्या गोंधळामुळे आठ खासदारांना अधिवेशनासाठी निलंबीत करण्यात आले होते. कृषी कायद्यावरुन काँग्रेसह विरोधी पक्षांची आंदोलन पुकारले होते. विशेष म्हणजे, कमी दिवसात विक्रमी काम या अधिवेशनात पार पडले होते.
