अन्यथा 15 ऑगस्ट रोजी निषेध आंदोलन..

कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती ग्रामसेवकांच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात आक्रमक

“शासन निर्णय मोठा की संघटनेचा निर्णय” याचा जिल्हापरिषद सीईओंनी खुलासा करून शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची कृती समितीची एकमुखी मागणी..

ओरोस :

ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयांन्वये 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास मनमानी पद्धतीने नकार देणाऱ्या मुजोर ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यास कसूर केले प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी अशी आक्रमक भूमिका जिल्ह्यातील कामगार संघटनांच्या कृती समितीने घेत ग्रामसेवकांच्या आडमुठ्या धोरणां विरोधात 15 ऑगस्ट रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मागील 15 दिवसांपासून ग्रामसेवकांनी चालवलेली मुजोरी मोडीत काढा अन्यथा प्रसंगी पालकमंत्र्यांना देखील घेराव घालू असा इशारा स्वाभिमानी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी ओरोस सिंधुदुर्गनगरी येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला आहे. ग्रामसेवकांच्या आडमुठ्या धोरणा विरोधात कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आंदोलनाचे निवेदन देत ओरोस येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावेळी श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण, रत्नसिंधू बांधकाम कामगार संघटनेचे अशोक बावलेकर,निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे मंगेश चव्हाण,सतीश कदम,सत्यवान चव्हाण आदी उपस्थित होते.ग्रामसेवक संघटनेच्या पत्रावर तोडगा निघून शासनाकडून पर्यायी मार्गाची अंमलबजावणी होईपर्यंत कामगारांना प्रमाणपत्र वितरित न झाल्यास येत्या काळात जिल्ह्यात नाक्या नाक्यांवर ग्रामसेवकांची कार्ये व कर्तव्ये फ्लेक्स द्वारे जनतेपर्यंत पोहचवणार,बायोमेट्रिक धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आग्रह धरणार असल्याचा इशारा गावडेंनी दिला आहे.

कामगारांच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांतर्गत बांधकाम क्षेत्रात कामगारांना नोंदणी व नूतनीकरणासाठी रहिवासी हद्दीतील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने 90 दिवस काम केलेबाबतचा दाखला देण्याचे ग्रामविकास विभागाकडील संदर्भीय शासन निर्णयान्वये आदेशीत करण्यात आले आहे.त्या शासन निर्णयाच्या आधारावर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडील ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत बांधकाम कामगारांना नोंदणी व नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र देवून सहकार्य केलेले आहे, मात्र दि.10 जुलै 2024 पासून काही ग्रामसेवक राज्यस्तरीय संघटनेने विरोध केल्याचे सांगत दाखला देण्यास नकार देत आहेत अशा आशयाच्या तक्रारी आपल्यासमोर आलेल्या आहेत.ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘आपल्या संघटनेचा निर्णय आहे’ असे कारण देत कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याचे बंद केले आहे,आपलेसमोर तशी कबुली देखील त्यांनी दिलेली आहे. काही ग्रामसेवकांच्या आडमुठेपणामुळे व मनमानी कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील असंख्य कष्टकरी कामगार मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत.ग्रामसेवक संघटना कामगारांना वेठीस धरत असून सीईओंनी याकडे गांभीर्यपणे पहाणे गरजेचे असून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार शासन आदेशांप्रमाणे चालणार आहे की संघटनेच्या आडमुठ्या निर्णयांवर हे जनतेला कळलेच पाहिजे. येत्या 4 दिवसांत कामगारांना शासन निर्णयातील सूचनांप्रमाणे 90 दिवसांचे प्रमाणपत्र पुर्ववत देण्याची समज सीईओनी जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना द्यावी, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना झुगारून कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत मुजोरी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.जिल्ह्यात “कायदा मोठा की संघटनेचा निर्णय” हे एकदा काय ते दिसू देत अशी आमची स्पष्ट भूमिका असून येत्या चार दिवसांत ग्रामसेवकांकडून कामगारांना पूर्ववत प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात न झाल्यास 15 ऑगस्ट ला जिल्ह्यातील समस्त बांधकाम कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सनदशीर मार्गाने घंटानाद व बोंब मारो आंदोलन करतील असा इशारा कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने गावडे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.