*शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी काढला यशस्वी तोडगा*

ओरोस :

स्थानिक डी एड पदविधारक बेरोजगारांना अडसर ठरणारे निकष बदलून स्थानिकांना संधी मिळावी या दृष्टीने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत घेतलेल्या नव्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत गेले दहा दिवस सुरू असलेले आंदोलन डीएड बेरोजगारांनी आज तूर्तास स्थगित केले. तर डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या आंदोलनाचा शेवट गोड झाल्याने शिक्षण मंत्र्यांसह त्यांच्या सहकारी शिष्टमंडळाच्या आभार मानले.

शिक्षणसेवक म्हणून सामाऊन घ्यावे या मागणीसाठी डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने गेली दोन वर्षे लढा दिला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून गेले दहा दिवस स्थानिक वेळ बेरोजगार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. याची दखल घेत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी डीएड बेरोजगार समितीच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. या चर्चेसाठी सर्व संबंधित अधिकारी मंत्री आमदार उपस्थित होते. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत डेड बेरोजगारांच्या समस्या जाणून घेत डी एड बेरोजगाराला अडचणीचे ठरणारे निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला. तर स्थानिक डी एड बेरोजगाराला संधी मिळावी या दृष्टीने काही सकारात्मक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री यांनी पोलिस भरती प्रमाणे शिक्षक भरती देखील जिल्हानिहाय करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले.

कमी पटसंख्येच्या शाळातील रिक्त जागांवर पूर्ण कायमस्वरूपी शिक्षकासोबत कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षणसेवक देण्यात येणार आहे. सदर कंत्राटी शिक्षकाला काढता येणार नाही असा ठराव बैठकीत घेण्यात आला. कंत्राटी स्वरूपात घेण्यात आलेल्या शिक्षणसेवकास १५०००/- हजार रुपये मानधन ठरविण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण मंत्री यांनी सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील डोंगरी निकष पाहता विशेष बाब म्हणून निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील डी.एड बेरोजगार यांची उपासमार पाहता हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक डी एड बेरोजगार संघटनेच्या वतीने सातत्याने केलेल्या मागणीचा फायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावरील स्थानिक डी.एड पदविका धारक डी.एड बेरोजगारांना होणार आहे.

२०११ साली अमाप काढलेल्या अध्यापक विद्यालयाच्या संख्या वाढीमुळे पदविका धारक यांची संख्या लाखोंच्या घरात पोचली होती. बेरोजगारी वाढल्यामुळे डी.एड. कडे सर्वांनी पाठ केली होती. याच कारणामुळे राज्यांतील अध्यापक विद्यालयाची संख्या जिल्हानिहाय कमी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच कंत्राटी शिक्षणसेवक नियुक्तीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला न देता मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. स्थानिक डी.एड पदविका धारक उमेदवारांना नियुक्त्या ह्या लगतच्या गावात किंवा त्यांच्या तालुक्याच्या ठिकाणी देण्यात येतील असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील डी एड पदविका धारक उमेदवारांना कायमस्वरूपी शिक्षक या पदासाठी आवश्यक असलेली टीईटी परीक्षा देणे सुलभ व्हावे यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सोय तसेच जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र निर्माण केले जाईल असे आश्वासन यावेळी डीएड बेरोजगार संघटनेच्या ‌शिष्टमंडळाला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सर्व मंत्र्यांच्या उपस्थितीत दिले. या सर्व निर्णयांचे सिंधुदुर्ग जिल्हा डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीने स्वागत केले असून गेले दहा दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी सांगितले तसेच गेले दोन वर्षाच्या संघर्ष आणि सुरु असलेल्या आंदोलनाचा शेवट गोड झाल्याबाबत सहकार्य करणाऱ्या सर्व मंत्री, आमदार, खासदार तसेच हितचिंतकांचे आभार मानले.