किनारपट्टीवरील मच्छीमार गावांच्या विकासासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर – रविकिरण तोरसकर

महाराष्ट्रातील वीस गावांना प्रत्येकी २ कोटी रूपये मिळणार…

मालवण

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत वातावरणातील बदलाला तोंड देण्यासाठी किनारपट्टी मच्छिमार गावे विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने ४० कोटी रुपयाचा निधी जाहीर केला आहे, अशी माहिती भाजपा मच्छीमार सेलचे जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी दिली.
दरम्यान भारतीय जनता पार्टी, मच्छीमार सेलचा पाठपुरावा यशस्वी ठरला असून यासाठी खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे श्री. तोरसकर यांनी स्पष्ट केले.
यामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील वीस गावांचा समावेश आहे. पालघर – चार, ठाणे – एक, मुंबई उपनगर -दोन, मुंबई शहर – एक, रायगड- चार, रत्नागिरी – चार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील -चार गावांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला दोन कोटी रुपये एवढा निधी दिला जाणार आहे. यामधील मच्छीमारांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी ७० टक्के (एक कोटी चाळीस लाख रुपये) ज्यामध्ये छोट्या मच्छीमार जेटी यांची दुरुस्ती, बायो टॉयलेट व इतर पायाभूत समावेश आहे. तर ३० टक्के रक्कम(६० लाख रुपये) ही मत्स्य व्यवसायातील अर्थ विषय कार्यक्रम यावर खर्च होणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती, रेडी, तोंडवली, हडी-सर्जेकोट या गावांचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेचा समावेश १०० दिवसीय केंद्र शासनाचा कार्यक्रम पत्रिकेत आहे. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४ गावांचा समावेश केल्याबद्दल केंद्र व महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानत आहोत. भविष्यात आणखी गावांचा समावेश करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे असे श्री. तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यातील काही बंद असलेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तर मच्छिमारांची काही प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपा, मच्छीमार सेल, सिंधुदुर्गचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेअंतर्गत कोणतीही अडचण असल्यास संबंधितांनी मच्छीमार सेल भाजपाकडे संपर्क साधावा असे आवाहन श्री. तोरसकर यांनी केले आहे