महाराष्ट्र राज्याचे हे शेवटचे अधिवेशन असून या मंत्रीमंडळाचा अखेरचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तो निवडणूकीवर लक्ष ठेवून सादर केल्याचे दिसून आले. अर्थात जे सत्तास्थानी असतात ते याच उद्देशाने अर्थसंकल्प सादर करीत असतात. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही.? हे वेगळे सांगायला नको! कालच्या अर्थसंकल्पात ठळक बाब म्हणजे दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान अर्थमंत्री अजित पवार यांना प्राप्त झाला. ते त्यांनी अर्थसंकल्प सादर होत असताना दादांनी आवर्जुन मध्ये मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला. येणाऱ्या आषाढीचे एकादशी औचित्य साधून ‘पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठलचा, जय घोष करीत मिस्किल हास्य करीत महिलांना खुश करण्यासाठी दरमहा दीड हजार आणि मुलींना मोफत उच्च शिक्षण तसेच अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत कुटुंबातला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. महिलांना खुश केले पाहिजे यात वावगे नाही. सध्या एक गठा मते सर्व पक्षीय नेते मंडळींना अपेक्षित आहेत. मुळात महसुली तूट २० हजार कोटींपेक्षा जास्त; राजकोषीय तूटही विक्रमी एक लाख कोटींवर असताना यावर भाष्य करण्यात आले नाही? हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.त्यामुळे खरंच हा घोषणांचा पाऊस पाडला असे म्हणायला जागा आहे.तीन महिन्यांवर निवडणूक होण्याची शक्यता विचारात घेता मतदारांना दिलासा देण्यासाठी केलेला हा खटाटोप वाटतो. असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कोरोना काळात जीवाची बाजी लावून काम केलेल्या अंगणवाडी सेविका यांच्या पदरात अद्याप कोणताही प्रकारे मानधन देण्यात आले नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे, तिकडे एसटी कामगार कर्मचारी प्रतिक्षेत आहेत. लोकांना मुर्ख बनवून नका! जनता तुमच्या थापना बळी पडणार नाही? पाण्याचा प्रश्न जटील समस्या होऊ पाहत असून अनियमित पाऊस यामुळे भाजीपाल्याचे भाव वाढले. असून महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत. महिन्यानाचे बजेट कोलमडले आहे. राज्यांचे उत्पन्न वाढत असल्याचे सांगितले जाते आहे. पण या जीएसटीच्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून सामान्य लोकांच्या खिशात हात घातला जातो आहे. सततच्या महागाईवर नियंत्रण कोणाचे दिसत नाही. हा तर चक्क आकड्यांचा खेळ मांडला आहे. यातून खऱ्याअर्थाने कोणाला दिलासा देण्यात आला ते सांगावे एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

– प्रमोद कांदळगावकर भांडुपगाव ( पूर्व) मुंबई

+91 99692 52991