: संघर्ष समितीचे ॲड. प्रसाद करंदीकर यांची मागणी
कोविड-१९ महामारी आणि त्यानंतरची लॉकडाऊनची स्थिती यामुळे एकूणच बेरोजगारीचे संकट दाट झाले आहे. त्यातही, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजत असून आता रोजगाराची स्थिती गंभीर आहे. त्यातच बँकांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे रोजगारासाठी असलेल्या शासनाच्या अनेक योजना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात योग्यरित्या राबवल्या जात नाहीत आणि योग्य गरजूंना त्याचा लाभ होत नाही. यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात कायमस्वरूपी “प्रतिसाद कक्ष” जिल्ह्यात कार्यान्वित व्हावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र कर्जदार जामीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीतर्फे ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील विविध भागातील नागरिकांना त्यांच्या कर्ज प्रकरणासंबंधीच्या तक्रारी योग्य व्यासपीठावर मांडता याव्यात आणि त्यांच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेत त्याचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी एक “प्रतिसाद कक्ष” स्थापन करण्यात यावा, आणि त्यात जिल्हा अग्रणी बँकेचे अधिकारी, आर्थिक महामंडळांचे अधिकारी, रोजगार निर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांसह सामाजिक हितासाठी बेरोजगार, कर्जदार व जामीनदार यांच्या बाजूने सातत्यपूर्वक विषय मांडणाऱ्या आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देण्यात यावे अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. कर्ज मागणा-या अर्जदारांना वेळीच कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे या दृष्टीकोनातून सर्व शासकीय योजनांच्या कर्जाकरिता संबंधित अर्जदारांना अडचण असल्यास त्यासंबंधीची दाद अर्जदाराला प्रतिसाद कक्षात मागता येण्यासाठी ही व्यवस्था गरजेची आहे, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री तथा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सुशिक्षित युवक युवतींना उद्योजकतेकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, पारंपरिक कारागिरांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सहाय्य करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यादृष्टीने असा प्रतिसाद कक्ष सक्षमपणे काम करणे ही काळाची गरज आहे. बँकेशी समन्वय साधणारी समिती अथवा यंत्रणा नसल्याने नव- उद्योजकांना योग्य न्याय मिळत नाही किंबहुना वाटाण्याच्या अक्षता बँकिंग व्यवस्थेकडून लावल्या जातात. बेरोजगारीचा स्फोट सामाजिक शांतता व स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत होऊ शकतो हे लक्षात घेता गांभीर्याने यावर विचार व्हावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समिती निवेदनाद्वारे केले आहे. .
