जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे मालवण व वेंगुर्लेसाठी नियम वेगवेगळे ; नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांचा आरोप…

वेंगुर्ले

वेंगुर्ले पालिकेच्या विषय समिती सभापती निवडणूकीत यावर्षीही गेल्यावर्षी सारखेच चित्र पाहायला मिळाले. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी परिषद सदस्याच्या अनुमोदक पदाला आक्षेप घेत सभापती पदाचे दोन्ही अर्ज अवैध ठरवले. या निर्णयामुळे वेंगुर्ले पालिकेची दोन्ही सभापतिपदे रिक्त राहिली आहेत. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे मालवण व वेंगुर्लेसाठी नियम वेगवेगळे असल्याचा आरोप नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी केला आहे.
वेंगुर्लेत प्रथमच यावर्षी निवडणूक ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. वेंगुर्ले पालिकेच्या विषय समिती सभापती निवडणूक प्रक्रीयेस आज छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पीठासन अधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारंभ झाला. वेंगुर्ले पालिकेत महिला व बालकल्याण समिती, पाणीपुरवठा व नियोजन समिती आणि आरोग्य व स्वच्छता समिती अशा तीन विषय समिती सदस्य निवड प्रक्रिया प्रथम झाली. यापैकी महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती या पदसिद्ध उपनगराध्यक्षा अस्मिता राऊळ आहेत. या समितीच्या उपसभापती पदासाठी निवडणूक होणार होती. तसेच अन्य दोन समित्यांच्या सभापती पदांची निवड होणार होती. सभेच्या पहिल्या विषयान्वये या तिन्ही समित्यांवर परीषद सदस्यांचे नामनिर्देशन करायचे असते. सत्ताधारी भाजप गटनेते सुहास गवंडळकर यांनी पाणी पुरवठा समितीवर प्रशांत वसंत आपटे व धर्मराज कांबळी, आरोग्य समितीवर श्रेया मयेकर, विनायक गवंडळकर, आणि महिला बालविकास समितीमध्ये साक्षी प्रशांत पेडणेकर यांची सदस्य म्हणून नावे दिली. तर विरोधी गटातर्फे पाणीपुरवठा समितीवर महेश ऊर्फ प्रकाश डिचोलकर, आरोग्य समितीवर विधाता सावंत व महिला बालकल्याण समितीवर कृतिका कुबल यांची सदस्य म्हणून नावे दिली होती. सत्ताधारी व विरोधी गटाने यावर्षीही गतवर्षीचीच नावे यावेळी समित्यांसाठी सुचविली होती.
या समित्यावरील सदस्यांचे गठण झाल्यावर पीठासन अधिकाऱ्यांनी सभापती पदासाठी निवडणूक घोषित केली. भाजपकडून पाणीपुरवठा सभापती म्हणून प्रशांत आपटे, आरोग्य समिती सभापती म्हणून श्रेया मयेकर यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. यावर सूचक म्हणून त्या त्या समितीतील सदस्यांच्या व अनुमोदक म्हणून परिषद सदस्य यांच्या सह्या होत्या. सत्ताधारी गटाकडून महिला बालविकास समिती उपसभापती पदासाठी कोणताही अर्ज दाखल केला नाही. तसेच विरोधी गटाकडूनसुद्धा तिन्ही समितीच्या सभापती पदासाठी कोणताहि अर्ज दाखल झाला नाही.
सभापतीपदासाठी दाखल झालेल्या अर्जावर सुचक म्हणून समिती सदस्यांची नावे असली तरी अनुमोदक म्हणून त्या समितीतील नावे नसल्याने पिठासन अधिकाऱ्यांनी हे अर्ज निवडणूक नियम २००६ प्रमाणे अवैद्य ठरविले. त्यामुळे सलग तीसऱ्या वर्षी वेंगुर्ले पालिकेची स्थायी समिती नगराध्यक्ष व उप नगराध्यक्ष यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे.
याबाबत बोलताना नगराध्यक्ष दिलीप गिरप म्हणाले की, सभापती पदासाठी दाखल झालेले अर्ज अवैद्य ठरविताना महाराष्ट्र शासनाचा २००६ च्या नियमाचा आधार घेण्यात आला आहे. परंतु २००७ मध्ये या नियमामध्ये काही दुरुस्त्या शासनाने केल्या आहेत. त्यानुसार पालिका नियम खंड ३ मधील उपखंड १ मध्ये फक्त दुरुस्ती करण्यात आली होती. खंड ३ मधील उपखंड २ मध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नाही. खंड ३ मधील उपखंड २ च्या आधारे नामनिर्देशनपत्रांमध्ये एका परीषद सदस्यांने सूचक म्हणून व दुसऱ्याने अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केल्यास चालू शकते. असा नियम सांगतो. या नियमामुळे आम्ही भरलेले नामनिर्देशनपत्र पिठासन अधिकाऱ्यांनी नामंजूर केले. मालवण पालिका सभापती पदासाठी झालेल्या निवडीमध्ये तेथील पीठासन अधिकाऱ्यांनी सूचक, अनुमोदक म्हणून परिषद सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे अर्ज वैद्य ठरविले. मग एकाच जिल्हाधिकाऱ्याचे दोन प्रतिनिधी दोन वेगवेगळे निर्णय कसे देवू शकतात असा सवाल उपस्थित केला. गतवर्षी अशाच प्रकारच्या निर्णयावर कोकण आयुक्त यांच्याकडे विहित मुदतीत अपिल दाखल करण्यात आले होते. त्यावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नसून सुद्धा यावर्षीची निवडणूक प्रक्रीया रेटून नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यामुळे गतवर्षाच्या अपिलाचा निर्णय होत नसेल तर आम्ही न्याय कोणाकडे मागावा असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.