शाळेच्या पहिल्याच दिवशी १५ जूनला करणार आंदोलन

नवीन संच मान्यतेच्या विरोधात राज्यातील शिक्षक आक्रमक…

निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर

ओरोस

नवीन संच मान्यतेच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने १५ जूनला राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हा शाखेच्यावतीने उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेेळी समितीचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, सरचिटणीस तुषार आरोसकर आदी उपस्थित होते.

याबाबत शिक्षक समितीच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात राज्य शासनाने संचमान्यता आणि शिक्षक निर्धारण संबंधाने १५ मार्च २०२४ ला निर्गत केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांना कमी पटाच्या शाळेत मानधनावर नियुक्या करण्याचा निर्णय सुद्धा सर्वंकष विचार करता पूर्णतः चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता १ ते ५, इयत्ता ६ ते ८ आणि मुख्याध्यापक पदाचे नव निर्धारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात अडसर निर्माण करणारे आहे.

शिक्षकांच्या गणवेश संहितेचा निर्णय १५ मार्च २०२४ सुद्धा शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असून, शिक्षकांच्या प्रती अविश्वास निर्माण करणारा आणि समाजामध्ये शिक्षकांप्रती नकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करणारा आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या जबाबदारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. दैनंदिन अध्यापनाचे कार्य प्रभावित होते. हे मागील शैक्षणिक सत्रात सर्वांनी अनुभवले आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी १५ ते ३५ वयोगटातील प्रौढांचे सर्वेक्षण करणे, शिकविणे आणि परीक्षा घेणे याबाबतची शिक्षकांना जबाबदारी देणे सर्वथा अनाकलनीय आहे. या कामामुळे शाळेत असणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याने हे काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत आहे.

शाळेत कोणतीही सुविधा न देता शिक्षकांच्या खाजगी मालकीच्या मोबाईलचा सर्रास वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्याची प्रशासनिक मानसिकता वाढत चालली असून त्या अशैक्षणिक कामाचा तगादा आणि वेळी – अवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना, माहिती मागण्याचा हव्यास व शाळेत अध्यापनाचे कार्य सुरु असताना मध्येच ऑनलाईन सभा व माहिती मागणे यामुळे दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजात अडसर निर्माण केली जाते. अशैक्षणिक कामांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेकविध उपक्रमांचा भडीमार विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना त्रस्त करणारा आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.