You are currently viewing सावंतवाडी व कणकवलीत इको “सेन्सिटिव्ह झोन” मध्ये वृक्षतोड…

सावंतवाडी व कणकवलीत इको “सेन्सिटिव्ह झोन” मध्ये वृक्षतोड…

सावंतवाडी व कणकवलीत इको “सेन्सिटिव्ह झोन” मध्ये वृक्षतोड…

दोषींवर कारवाई करा; परशुराम उपरकरांची वन अधिकाऱ्यांकडे मागणी…

सावंतवाडी

तालुक्यातील पडवे, माजगाव येथील इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये बेकायदा मायनिंग उत्खनन करून हजारो झाडे तोडण्यात आली आहेत, तसेच कणकवली तालुक्यातील वरवडे-पिसेकामते या इको सेन्सिटिव्ह भागात सुद्धा रस्त्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोड झाली आहे. त्यामुळे बड्या अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादामुळे या सर्व गोष्टी चालत आहेत का? असा सवाल माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. दरम्यान याचा सर्व्हे करून दोषीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी वन विभागाचे उप वनसंरक्षक नवाकिशोर रेड्डी यांच्याकडे त्यांनी केली आहे.

श्री. उपरकर यांनी काल सावंतवाडी येथे श्री. रेड्डी यांची भेट घेतली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते आशिष सुभेदार, मंदार नाईक, विजय जांभळे, प्रवीण गवस, नंदू परब, मनोज कांबळी, संदेश सावंत, स्वप्निल जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपरकर यांनी सावंतवाडी तालुक्यातील पडवे, माजगाव येथील इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये बड्या अधिकाऱ्याच्या आशिर्वादामुळे बेकायदा मायनिंग उत्खनन झाले आहे. त्यावेळी या क्षेत्रातील हजारो झाडे तोडण्यात आली आहेत. याबाबत गुगल मॅप वरून वृक्ष तोड झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे दोषींवर कडक करावाई केली जावी. कणकवली वरवडे-पिसेकामते येथे देखील इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात रस्त्याच्या कामावेळी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोड झाली आहे. मात्र वनपाल भीरवंडे यांनी पंचनामे करताना कमी झाडांची नोंद दाखवली आहे. शिवाय जी झाडे जप्त केलीत त्यांना सिल देखील मारलेले नाही. याबाबतची वस्तूस्थिती देखील गुगल मॅप वरून उपरकर यांनी उपवनसंरक्षक रेड्डी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यातील दोषींवर देखील कारवाई केली जावी, अशी मागणी उपरकर यांनी केली. त्याचप्रमाणे वन्यप्राण्यांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी केंद्राने ३५ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला मात्र कोणत्याही ठोस उपायोजना झाल्या नाहीत उलट वन्य प्राणी मानवी वस्तीकडे येत आहेत.

वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी कोट्यावधी रुपये दिले त्या खर्चाचा तपाशील उपलब्ध नसून तो वनवीभागाने द्यावा अशी मागणी केली. सावंतवाडी तालुक्यात गोवा, कर्नाटक राज्यातील शिकारी स्थानीक जंगलांमध्ये येऊन शिकार करत आहेत त्यांच्यावर कोणतेही कारवाई होत नाही याबाबत एक महिन्याच्या आत योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा उपरकर व उपस्थितांनी दिला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा