कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या कामांच्या चौकशीची मागणी लोकायुक्तांकडे करणार – परशुराम उपरकर

कणकवली :

कणकवली रेल्वे स्टेशनच्या शुशोभिकरण कामाचे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता संपण्यापूर्वी होईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अंभियत्यांनी सांगितले होते. मात्र, अद्यापही काम अपूर्ण आहे. या अपूर्ण कामाचा फटका रेल्वेच्या प्रवाशांना बसत आहे. कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाच्या केबिनचा दरवाजा उघडा असतो, मात्र, सीसीटीव्ही बंद का ?असा सवाल माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.

कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या 350 कोटी रुपयांच्या कामांच्या चौकशीची मागणी लोकायुक्तांकडे करणार असल्याचे श्री. उपरकर यांनी सांगितले.

कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. उपरकर बोलत होते. उपरकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, ओरोस, सावंतवाडी या रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण योजनेतून 48 कोटी मंजुरी दिली. पण , पैसे कधी येतील सांगता येत नाहीत. कणकवली रेल्वे स्टेशन स्थानक परिसर सुशोभिकरण निविदा प्रक्रिया केली, त्यात फेरनिविदाकरुन पनवेल येथील ठेकेदार कंपनीला दिले. त्या कंपनीला 9 टक्के जादा दराने निविदा देण्यात आली. जिल्ह्यातील चारही निविदा पनवेल येथील कंपन्यांना दिल्या आहेत. असा आरोप उपरकर यांनी केला.

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय सुशोभिकरण करण्यासाठी 23 कोटी रुपयांची कामे मंजुर केली आहेत. त्या इमारतींमधील लिफ्ट चालु करण्याचा घाट घातला आहे . लिफ्ट सर्व चालू केले तर मेंटनेनस कोण करणार ? इमारतीचे लिकेज काढणे, इमारत दुरुस्ती व अन्य कामांसाठी निधी मंजुर झालेला आहे. कार्यकारी अभियंत्यांनी जनतेच्या आवश्यकतेनुसार काम करावीत. याबाबत आपण जिल्हाधिका-यांची भेट घेवून काही विषय त्यांच्या लक्षात आणून दिले आहेत. लिफ्ट बंद पडल्यानंतर रिपअरींगसाठी पैसे कुठुन आणणार? असा सवाल श्री. उपरकर यांनी केला.

राजकोट किल्ला उभारण्यासाठी केलेल्या कामांची माहिती द्यायला ते तयार नाहीत. राजकोट किल्ला उभारताना जशी सीआझेडची परवानगी मिळाली.मग मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक उभारण्याची जबाबदारी सर्वगोड यांच्यावर देण्यात यावी. सर्वगोड यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या 350 कोटी रुपयांची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी तक्रार करणार आहेत. सर्वगोड यांना पालकमंत्री व मुख्य अभियंता पाठीशी घालत आहेत. आचरा रस्ता रुंदीकरण करत असताना वरवडेत वनविभागाची परवानगी न घेता वृक्षतोड करण्यात आली आहे. त्याबाबत लवकरच कारवाई होणार असल्याचे उपरकर यांनी सांगितले.