केंद्र सरकारनं कांद्याच्या किंमतीवर थेट परिणाम करेल आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरेल असा मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कांदे निर्यातीवर  लावलेला प्रतिबंध हटवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून हा निर्णय देशभरात अमलात येईल.

केंद्र सरकारनं सप्टेंबर 2020 मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर प्रतिबंध आणला होता. देशात कांदा उपलब्ध व्हावा आणि त्याच्या वाढणाऱ्या किमतींना आळा बसावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यावेळी सरकारनं सांगितलं होतं. त्यावेळी दक्षिण भारतात अतिवृष्टी झाल्याने कांद्याचं पीक मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झालं होतं.

भारतानं 2020 मध्ये एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान 19.8 कोटी डॉलर किंमतीचा कांदा निर्यात केला होता. याशिवाय २०१९ मध्ये हीच निर्यात 44 कोटी डॉलर इतक्या किंमतीची झाली होती. भारतातून सर्वाधिक कांदा श्रीलंका, बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीत निर्यात केला जातो.

2019 मध्येही कांद्याच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लावला गेला होता. त्यावेळी मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी दरी पडली होती. महाराष्ट्रासारखी कांदा उत्पादन करणारी प्रमुख राज्यं पाऊस आणि पुराच्या माऱ्यानं ग्रस्त झाली होती. त्याचा कांदा उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला होता.