You are currently viewing पडवे माजगाव भागात बेकायदा मायनिंग उत्खनन – आशिष सुभेदार

पडवे माजगाव भागात बेकायदा मायनिंग उत्खनन – आशिष सुभेदार

पडवे माजगाव भागात बेकायदा मायनिंग उत्खनन – आशिष सुभेदार

सावंतवाडी
सावंतवाडी दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करून देखील त्या क्षेत्रातील पडवे माजगाव भागात बेकायदा मायनिंग उत्खनन लोह खनिज उत्खनन सुरु करण्यात आले असून मुंबई उच्चं न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचांही हा आवमान आहे त्यामुळे या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आशिष सुभेदार माजी आमदार जीजी उपरकर यांच्या मार्फत उत्खनन झालेल्या भागाचे फोटो तसेच त्या ठिकाणी असलेल्या मशिनरी व होत असलेल्या वाहतुकीची माहिती वनशक्तीचें अध्यक्ष स्टॅलिन दयानंद यांना देऊन प्रसंगी तेथील स्थानिक पदाधिकारी व गावकऱ्यांना घेऊन आंदोलन करणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रक आशिष सुभेदार यांनी दिले आहे.
सध्या पडवे माजगाव येथे मोठ्या प्रमाणावर मायनिंग उतखनन सुरु आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सपाटीकरण करून वृक्षतोड केली जात आहे आणि नुकताच न्यायालयाचा निर्णय आला होता की हा परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे तरीही प्रशासन डोळ्याला झापडं लावून सुस्त झोपलेल आहे. महसूल अधिकारी प्रांत, तहसीलदार यांना त्याचप्रमाणे वनविभाग यांना याबाबत कल्पना देऊन देखील त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. उलट शनिवार व रविवार 300 ते 350 डंपरांमधून वाहतूक झाल्याची माहिती मिळाली आहे तसेच मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन सुरूच आहे व अन्य दिवशी रात्रीचे उत्खनन होत असल्याची ठांम माहिती स्थानिकांकडून मिळत आहे त्याचप्रमाणे त्याची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली आहे. तेथून जवळच असलेल्या दोडामार्ग रस्त्यावर त्या मातीची डम्पिंग सुरू आहे व ती जागा तात्पुरती बिनशेती नसल्याचे समजते आहे त्यामुळे तहसीलदार यांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे व कारवाई होत नसल्याने त्या ठिकाणी डम्पिंग कोणाच्या वरदहस्ताने होत आहे असा प्रश्न निर्माण होत आहे? निवडणुकांचे कारणे देऊन त्या ठिकाणी काही प्रशासकीय अधिकारी पोहचून देखील कारवाई होत नाही. त्यामुळे यावर नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे. अशी चर्चा आहे. स्टॅलिन दयानंद यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर व्हावा यासाठी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला यश मिळून सावंतवाडी दोडामार्ग दोन्ही तालुके इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करून सर्व मायनिंग उद्योगावंर या भागात स्थगिती देण्यात आली आहे. परंतु पुन्हा तिथे उतखनन करून न्यायालयाच्या आदेशाचा आवमान केला जात आहे. तर अधिकारी करतात काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे तरी माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर यांच्या माध्यमातून पर्यावरण प्रेमी स्टॅलिन दयानंद यांच्या माध्यमातून महसूल व वनविभाग यांच्यावर दावा दाखल करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर समर्थक आशिष सुभेदार यांनी प्रसिद्धी पत्रक दिले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा