प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची शिक्षक संघटनांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांवर एकाधिकारशाहीचा आरोप..

कणकवली
प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निबंधाचे उल्लघन करणारे असून प्रत्यक्ष शाळामध्ये या आदेशाची कार्यवाही झाल्यास त्यातून कोरोनाच्या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण होऊन विद्यार्थी , शिक्षक व समाज यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालेला आहे. सदरचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश मागे घ्यावेत अन्यथा जिल्हयातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्यावतीने २५ डिसेंबर २०२० रोजी जिल्हा परिषदे समोर सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५ या वेळेत एक दिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असा इशारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटना प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. तसेच कोरोना काळातील राज्य शासन व केंद्रशासनाने निर्गमित केलेले आदेश व सूचना यांना छेद देऊन केवळ सिधुदुर्ग जिल्हयातील इयत्ता पहीली ते आठवी पर्यंतच्या शाळांसदर्भात अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आदेश देत आपण एकाधिकारशाही पद्धती राबवित आहात अशी भावना जिल्हयातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनाची सर्व सामान्य शिक्षकाची झालेली आहे . शालेय शिक्षण परिपत्रक दिनांक १५/०२/२०२० मध्ये दिलेले निर्देश हे त्यावेळच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये घेण्यात येण्याबाबत दिलेले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व शाळा , टप्यात सुरु होणार होत्या. परतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेल्यामुळे त्या संदर्भिय पत्रानुसार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही . परंतु प्रत्यक्षात इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग दिनांक २३/११/२०२० पासून पहिल्या टप्प्यात सुरु झालेले आहेत. ते सुद्धा शासनाच्या आरोग्यविषयक व सुरक्षाविषयक परिशिष्ट अ आणि ब मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनाचे काटेकोरपणे पालन करून. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या RTPCR चाचणी करूनच मग करण्यात आलेले आहेत .या चाचण्यामध्ये जिल्हयातील काही शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आलेले आहेत. उर्वरित टप्या मधील वर्ग सुरु करण्याबाबत अद्यापही शासनाचे कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत . याचाच अर्थ आपण दिलेल्या उपरोक्त संदर्भिय आदेश क्रमाक ५ हा इयत्ता पहीली ने आठवी पर्यंतचे विद्यार्थी व शिक्षक यांना लागू पडत नाही . तसेच अर्जातील संदर्भ क्रमांक २ चा आदेश परिपूर्ण नसून शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २२/0७/२०२० या आदेशानुसार सोमवार ते शुक्रवार इयत्ता पहीलीसाठी तीस मिनिटे व तिसरी ते आठवीसाठी ४५ मिनिटे फक्त ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे नमूद आहे . मात्र आपण संदर्भिय क्रमांक १ च्या आदेशात प्रत्यक्ष शाळांमध्ये शिक्षक उपस्थित राहून ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण तसेच वाडी वस्तीवर जाऊन प्रत्यक्ष मुलांना शिक्षण देण्याचे आदेश दिलेले आहेत हे पूर्णत : सदर शासनाच्या परिपत्रकाशी विसंगत आहेत . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये आपल्या कार्यालयाकडून पहीली ते आठवीतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के उपस्थिती ही शालेय कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.२० ते सायंकाळी ४.३० पयंत कळविलेली आहे . मात्र सदभिय शासन आदेश दिनाक २ ९ ऑक्टोबर २०२० हा प्रत्यक्षात इयत्ता नववी ते बारावी पहिल्या टप्प्यातील सुरु झालेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने लागू केलेला असून केवळ तीन तासांसाठी आहे . आणि आरोग्य विषयक व सुक्षितता विषयक परिशिष्ट अ व ब मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे हा आदेश इयत्ता पहीली ते आठवीसाठी लागू होत नाही . तसेच पर्यवेक्षकीय यंत्राणांकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटी याही शासन निर्णयाला छेद देणाऱ्या आहेत . संदर्भ क्रमांक १ च्या आदेशात दिलेले संदर्भ क्रमांक १ , २.३ नुसार इयत्ता पहीली ते आठवी पर्यंतच्या शाळा सुरु करण्याबाबत कुठेही नमुद केलेले नसताना आपण संदर्भ क्रमांक ४ नुसार सातत्यपूर्ण सर्वकष मुल्यामापन करण्याबाबत दिलेले निर्देश हे नियमबाहय ठरतात . तसेच संदर्भ क्रमांक ५ नुसार जिल्हयातील काही केंद्रप्रमुख / केंद्रप्रमुख संघटना यांच्या दिनांक १४/१२/२०२० रोजीच्या सभेतील विनंतीनुसार शाळेची वेळ सकाळी १०.२० ते सायंकाळी ४.३० पर्यंत करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नसताना अथवा लेखी निवेदन दिलेले नसताना आपण त्याचा संदर्भ घालून शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांच्यामध्ये वाद निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोरोना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत दिनांक २४ जुन २०२० च्या शासन निर्णयातील ज्या मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचा उल्लेख आपण जाणीवपूर्वक टाळलेला असून आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात आपण शाळेतील शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सकाळी १०.२० ते सांयकाळी ४.३० चे लेखी आदेश निर्गमित केलेले आहेत,