अँड.नकुल पार्सेकर

समाजात असे काही निगरगट्ट गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले समाजकंट असतात कि त्यांच्यासाठी कितीही कठोर कायदे केले तरी त्यांचा मुळ गुन्हेगारी स्वभाव बदलत नाही. महाराष्ट्र शासनाने महिला आणि बालकांवर अत्याचार आणि दिवसेंदिवस त्याच वाढणारं प्रमाण लक्षात घेता यावर जलद आणि ठोस कारवाई करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लाँ(महाराष्ट्र सुधारणा) अँक्ट २०२०आणि स्पेशल कोर्ट अँन्ड मशिनरी फाँर इंप्लिमेंटेशन आँफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लाँ २०२० अशी दोन विधेयक महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मांडण्यात आली.याची गरज लक्षात घेता ही दोन्ही विधेयक संमत होतील यात शंका नाही.
या विधेयकात अँसिड हल्ला, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्याबरोबर समाजमाध्यमातून महिलांची अवहेलना, आक्षेपार्ह लिखाण केल्यासही जलद.तपास होवून शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचीही तरतूद आहे.हल्ली काही समाजकंटक समाजमाध्यमातून महिलाबाबत खोडसाळ आणि आक्षेपार्ह लिखाण करून महिलाना नाहक बदनाम करतात.. अशा समाजकंटकांच्या या कायद्या अंतर्गत मुसक्या आवळणे सोपे होणार आहे..म्हणूनच या शक्ती कायद्याचे मनःपूर्वक स्वागत…मात्र अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे…तरच कायद्याची “शक्ती”पिडिताना अनुभवायला मिळेल.