*न्याय की अन्याय ????*

*रेल्वे अपघातामुळे जखमी, अपंग होणाऱ्या प्रवाश्यांना व मृत प्रवाशांच्या वारसांना नुकसानभरपाई त्वरित व पूर्ण मिळण्यास अडचण निर्माण करणारे रेल्वे बोर्डाने पारीत केलेले (RULE) नियम तात्काळ रद्द करा! काँग्रेस प्रवक्ता ॲड.धनंजय जुन्नरकर ह्यांची रेल्वे मंत्र्यांकडे मागणी*

मुंबई प्रतिनिधी :
रेल्वे अपघातात जखमी, अपंग होणाऱ्या प्रवाशांच्या व मृत होणाऱ्या प्रवाशांच्या वारसांच्या मूलभूत हक्कांवर वरवंटा फिरवणारे परिपत्रक रेल्वे बोर्डाने काढले होते त्याचे परिणाम आणि संतप्त पडसाद आता सर्वत्र उमटू लागले आहेत. हॆ परिपत्रक रेल्वे मंत्र्यांनी त्वरित मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र काँग्रेस चे प्रवक्ता ॲड. धनंजय जुन्नरकर ह्यांनी पत्रा द्वारे केली आहे.
दिनांक 3जून 2020 रोजी कोराना काळात रेल्वे अपघातात जबर जखमी, अपंग व मृतांच्या कुटुंबियांच्या मुलभूत हक्कांना पायदळी तुडवणारे परिपत्रक रेल्वेने जारी केली आहे.
हॆ परिपत्रक म्हणजे हुकूमशाही आणि बेबंदशाही चा एक उत्कृष्ठ नमुना असल्याची टिका रेल्वे क्लेम त्रिब्युनल मध्ये वकिली करणाऱ्या वकिलांनी केली आहे.
रेल्वे बोर्ड मृतांना 8लाख तर जखमी, कायम अपंगत्व आलेल्याना निरनिराळ्या अवयव निकामी झाल्यास निरनिराळ्या रकमेची भरपाई देते. देशात सर्वात जास्त उपनगरी रेल्वेत प्रवास करणारे मुंबईकर असून सर्वात जास्त महसूल केंद्र सरकारला देणारे देखील मुबंईचेच रेल्वे प्रवाशी आहेत.
परंतु रेल्वेच्या गर्दीत, धक्क्यात, रेल्वेतून पडून मृत पावणाऱ्या, जखमी वा अपंग होणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या नुकसान भरपाईचे पैसे कायदेशीर लढाई करून देखील मिळू नये असे षडयंत्र रेल्वे बोर्डाने रचलेले आता उघड होत आहे.

कायदेशीर लढाई जिंकल्यावर सुद्धा रेल्वे बोर्डाच्या तुघलकी परिपत्रकानुसार रेल्वे अपघातात जे जखमी, अपंग वा मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम ते ज्या गावात राहतात त्याच गावातील सरकारी बँकेत त्याचे बचत खाते हवे.(21 व्या शतकात anywhere banking/NET banking ही संकल्पना असताना) तसेच त्यांनी त्यांचे त्या खात्याचे एटीएम कार्ड आणि चेकबुक ची सेवा रद्द करून व त्यांच्या पासबुकवर एटीएम कार्ड व चेकबुक बँकेत जमा केली अशी नोंद बँकेकडून पासबुकवर घेणे व ही सेवा रेल्वे कोर्टाच्या आदेशाविना पूर्ववत करणार नाही असेही त्या बँकेकडून पासबुक वर लिहून घेऊन येण्यास सांगितले जाते. पण खरा दुर्दैवाचा दशावतार येथूनच सुरू होतो. कोणतीही सरकारी बँक पासबुक वर या सर्व नोंदी करून देण्यास नकार देते व त्यामुळे बँकेत अपंग, वयोवृद्ध पक्षकारांची फरफट होते. त्यासाठी त्यांना बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. यानंतर जर अथक प्रयत्नांना यश आले व बँकेने नोंदी केल्यास ते नोंदी असलेले पासबुक व इतर कागदपत्रे कोर्टात जमा करावे लागतात.. मग ते कागदपत्रे सर्व सोपस्कार करून कोर्टाच्या बँकेत पाठविले जातात..तिथे ती बँक त्यांच्या सवडीने पक्षकाराच्या खात्यात रक्कम जमा करते या सर्व प्रक्रियेला 3 ते 6 महिने लागु शकतात. नुकसानभरपाई ची रक्कम ही जखमी, अपंग व मृतांच्या वारसांच्या हातात संपूर्ण दिली जात नाही. *जवळजवळ 90℅ रक्कम ही मुदत ठेवीत किंवा दर महिन्याला 5 ते 6 हजार रुपये या प्रमाणे दिले जाते (RULE प्रमाणे).*.म्हणजे त्या नुकसान भरपाईच्या पैशाचा अपंग, विधवा, वयोवृद्ध यांना कोणत्याही प्रकारे फायदा होत नाही. आधीच केसचा निकाल लागण्यास 9 ते 10 वर्ष लागतात. सध्या मुंबई रेल्वे क्लेम कोर्टात 2014 पासूनच्या केसेस प्रलंबित आहेत. म्हणजेच 9-10 वर्षांनी जर नुकसानभरपाई जरी मंजूर झाली तरीही ती पदरी पडत नाही..ती पदरी पडण्यासाठी अडथळ्यांच्या शर्यतिला सामोरे जावे लागते. हे मूलभूत अधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे. रेल्वेला अशा प्रकारे मनमानी करून नागरिकांच्या हक्काचे हनन करता येणार नाही.

*रेल्वे क्लेम त्र्याबूनल कोर्ट हे रेल्वेने रेल्वे साठी चालविलेले कोर्ट आहे.* इथे न्यायाधीशांची नियुक्ती रेल्वे बोर्ड करते. त्यांना वेतन, भत्ते, निवास , गाडी, नौकर, पेन्शन रेल्वे देते आणि मजेची गोष्ट म्हणजे *रेल्वे क्लेम त्र्याबूनल मधे नुकसानभरपाई साठी दाखल केलेल्या केसेस मध्ये प्रतिवादी रेल्वे स्वतःच आहे*.
इथे रेल्वेने स्वतःच स्वतः च्या सोईचे नियम तयार केले आहेत (RULES). Railway Act ला तिलांजली देण्याचे काम रेल्वे बोर्ड करत आहे. रेल्वे कायदा हा beneficial act मानला जातो पण त्याविरुद्धच कामकाज चालविले जाते आहे. संसदेने ज्या उद्देशाने हा कायदा बनविला होता त्या उद्देशाला वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत.
माणूस मृत पावल्यावर केवळ 8 लाखच नुकसानभरपाई आहे (2023 मध्ये माणसाची किंमत फक्त 8 लाख) तरी तेही पिडीत कुटुंबाला सुखाने मिळू नये असा रेल्वे चा प्रयत्न आहे व त्यासाठी रेल्वे सर्व बाजूंनी प्रयत्न करीत आहे.
वकिलांनी दिलेल्या माहिती नुसार मुंबई रेल्वे क्लेम कोर्टात बऱ्याच केसेस ह्या तारखेविनाच पडून आहेत..*मागील 2 ते 3 वर्षे त्या केसेसना पुढील तारखाच दिलेल्या नाहीत*. जर वकीलालाच केसची तारीख माहीत नसेल तर पक्षकाराला तो काय सांगणार व त्यामुळे पण पक्षकाराशी वाद होतो. पक्षकाराशी केसेसला 9-10 वर्ष लागत असल्याने सम्पर्क तुटतो. कधीही अचानक या केसेसमधील काही केसेसला तारखा देऊन कोर्टात बोर्डावर सुनावणीसाठी ठेवल्या जातात व जास्तीत जास्त पुढच्या 2 च तारखा देण्यात येतात व जर तिसऱ्या तारखे पर्यंत जर अर्जदार कोर्टात सुनावणीसाठी हजर नाही झाला तर *केस डिसमिस* करतात किंवा *1 ते 2 हजार रुपये दंड आकारतात* किंवा *तिसऱ्या तारखेपासून पुढे केस संपेपर्यंत नुकसानभरपाईवर कोणतेही व्याज मिळणार नाही* असा प्रकारचे आदेश देतात जसे काय जखमी, अपंग, मृताचे वारसदार हे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. रेल्वे कायदा हा beneficial act असतांना अश्या प्रकारचा अन्याय होत आहे.
या रेल्वे क्लेम कोर्ट मध्ये दोन जजेस चे दोन खंडपीठ आहे. त्यातील एक तांत्रिक सदस्य तांत्रिक बाबी साठी असतात व एक न्यायिक सदस्य असतात. परंतु तांत्रिक सदस्य हे खटल्यांमध्ये सुनावणी दरम्यान सक्रियपणे न्यायिक बाबी वर मत व्यक्त करतात. केसेसवर निर्णय देतात. केसेस चा वादविवाद एकटे असतांनाही एकट्याने ऐकतात (दोन जजेस चे खंडपीठ असतांना) व निकाल देतात कायद्याची कोणतीही पदवी नसतांना. त्यांना रेल्वे बोर्डाने प्रतिबंध केला पाहिजे.
इतर त्रिब्युनल चे न्यायाधीश उच्च न्यायाल्याकडून नियुक्त होतात मात्र रेल्वे क्लेम कोर्टाचे न्यायाधीश मात्र रेल्वे स्वतः नियुक्त करते. रेल्वे स्वतः
नुकसानभरपाई च्या खटल्यात प्रतिवादी असतांना स्वतः न्यायाधीश नेमणे हॆ नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असून उच्च न्यायाल्याने ही याची तात्काळ ह्या बाबत दखल घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन *ॲड धनंजय जुन्नरकर* ह्यांनी केले आहे. तसेच त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे वरील सर्व बाबींसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.

*संवाद मिडिया*

*_🏠तुमच्या स्वप्नाला वळण देणारा, एक सुंदर प्रयत्न जो बदलेल तुमच्या जीवनाला !!!!🏠_*

*⚜️”रॉयल सिटी पार्क” मुंबईतील नामांकित बिल्डर्सचा ऐश्वर्य संपन्न गृहप्रकल्प प्रत्यक्ष रत्नागिरीत !⚜️*

*▫️*वैशिषट्यपूर्ण घरकुलाची सुसज्य मांडणी आणि आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण वास्तूचे रूप, आपल्याला इथेच पाहायला मिळेल. मुंबई पद्धतीने बनवलेला डिलक्स फ्लॅट तोही सर्वसामान्यांना परवडेल असा. त्याच प्रमाणे *_NO GST / OC COMPLETE / READY POSSESSION._*

💫 *_आपल्या प्रोजेक्टची खास वैशिषट्ये_* 💫

*१) रेडीमेड मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीसहित .*
*२) बाथरुम जग्वार फिटिंग, पूर्ण फ्लॅट कंन्सिल्ड इलेक्ट्रिक, ट्यूब्स, फॅन, गिझर, एक्झॉस्ट फॅन, बल्ब फिटींग,*
*३)पूर्ण फ्लॅट पी.ओ.पी मोल्डींग*
*४) वॉकिंग ट्रॅक, चिलड्रन्स प्ले गार्डन*
*५) अत्याधुनिक लिफ्ट (ISI mark)*
*६) आकर्षक इंट्रन्स लॉबी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग.*
*७) भरपूर पाणी , प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था.*
*८) जवळच शाळा , मंदिर , मार्केट.*
*९) १००% गृहकर्ज सुविधा उपलब्ध.*

🌐 *प्रोजेक्टच्या अधिक माहिती साठी या लिंक वर क्लिक करा*👇🏻
https://royalcitypark.in

*☎️ बुकिंग संपर्क ☎️*

Rakhi : 9209193470.

Mahesh Bhai :9820219208.

Sharad : 8600372023.

🛑 *साईटचा पत्ता* 🛑

*रॉयल सिटी पार्क, रवींद्र नगर ,सेंट थॉमस स्कूल जवळ , (श्री स्वामीसमर्थ मठ) कारवांची वाडी, कुवारबाव रत्नागिरी*

📢 *मोजकेच फ्लॅट शिल्लक, आजच बुक करा*
————————————————*वेबसाईट*
www.sanwadmedia.com
==========================
*फेसबुक पेज*
https://www.facebook.com/Snvadmedia
========================
*चॅनेल*
https://www.youtube.com/c/sanvadmedia
=========================
*📱जाहिरात व बातम्यासाठी संपर्क*
*9421234663*