*घ्या समजून राजे हो..*

*आरक्षणाच्या मुद्द्यावर व्यापक विचारमंथन करून राष्ट्रीय स्तरावर सहमती होणे गरजेचे..*

*अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!*

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

सध्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे गावोगावी फिरून सभा घेत आहेत. त्याला उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी ओबीसी समाजानेही एक मोठी सभा घेतली. या सभेत सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले होते. त्या दिवशी सर्वच नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेबाबत चांगलेच तोंडसुख घेतले. त्याला लगेचच मनोज जरांगे यांनी उत्तरही दिले. त्या दिवसापासून सुरू झालेला वाद आजही सुरूच आहे. हे बघता आता महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी जाती-जातीमध्ये संघर्ष तर होणार नाही ना अशी भीती भेडसावू लागली आहे.

हा संघर्ष केव्हाही तीव्र स्वरूप धारण करू शकतो अशीही शक्यता व्यक्त होते आहे. कारण आज प्रत्येकच जात आम्हाला आरक्षण हवे, किमान पक्षी सवलती तरी हव्यात अशी मागणी करून पुढे येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर वणवा पेटवला जात आहे. त्याचबरोबर धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा पुढे येतो आहे. भरीस भर आता कोळी समाजही आरक्षण मागतो आहे. इतकेच काय तर मराठ्यांना दिल्या गेल्या तशाच शैक्षणिक सवलती आणि इतर सवलती ब्राह्मण समाजाला दिल्या जाव्या यासाठी २८ नोव्हेंबर पासून ब्राह्मण समाजाचे नेतेही आमरण उपोषण करणार असल्याची बातमी आहे. यात मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे तर ओबीसींचे आरक्षण कमी होईल अशी एक भीती व्यक्त होते आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजही रस्त्यावर आला आहे. एकूणच परिस्थिती दिवसेंदिवस ्स्फौटक तशीच चिंताजनक होताना दिसते आहे.

अशी सर्व परिस्थिती निर्माण होण्याचे मुख्य कारण हे आरक्षण हेच म्हणता येईल. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवे संविधान लागू करण्यात आले. त्यातील अनुच्छेद १६ नुसार देशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यामधील नागरिकांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण तेव्हापासून आजही सुरूच आहे. घटनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतर मागासवर्गीय जातींना आरक्षण देण्याची तरतूद नव्हती. मात्र त्यांचा मागासलेपणाही दूर व्हावा यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्या असे नमूद करण्यात आले होते. (घटनेचे कलम ३४०) इतर मागासवर्गीय जाती म्हणजेच अदर बॅकवर्ड क्लास ज्याचा उल्लेख ओबीसी असा होतो. या ओबीसी समाजाचीही आम्हाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती. १९७७ पर्यंत ही मागणी दुर्लक्षित होती. १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर जनता सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली.या आयोगाने अहवाल देऊन ओबीसी समाजालाही आरक्षण दिले जावे अशी शिफारस केली होती. मात्र या दरम्यान केंद्रात पुन्हा सत्तांतर झाले. जनता सरकार जाऊन पुन्हा काँग्रेस सत्तेत आली. त्यामुळे मंडल आयोग अहवाल थंड्याबसत्यात गेला. नंतर १९८९ मध्ये पुन्हा जनता दलाचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बासनात बांधलेला मंडल आयोग अहवाल वर काढला आणि तो करून स्वीकृत करून ओबीसी समाजालाही आरक्षण लागू केले. त्याला देशभरातून प्रचंड विरोध झाला. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाने राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून देशभर आंदोलन पेटवले. याचे पर्यावसान पुन्हा सत्तांतर होण्यात झाले आणि १९९१ मध्ये काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले.

या वेळपर्यंत देशात ओबीसींना आरक्षण लागू झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने ते आरक्षण चालूच ठेवले. तेव्हापासून इतर जाती-जमातींनीही आम्हाला आरक्षण हवे म्हणून जोर मारायला सुरुवात केली.मात्र एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. या निकालामुळे सर्वच राज्यांची गोची झाली. तरी काही राज्यांनी आपल्या विधिमंडळात कायदा पारित करून घेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवली. मात्र आरक्षणाची मर्यादा वाढल्यावर जनसामान्यातूनही नाराजी व्यक्त होऊ लागली. परिणामी आरक्षणाचा लाभ घेणारे आणि ज्यांना लाभ मिळत नाही असे यांच्यात नवाच संघर्ष सुरू झाला. आम्हाला आरक्षण हवे म्हणून महाराष्ट्रात जसे धनगर समाज,, मराठा समाज आणि कोळी समाज आंदोलन करत होते, तसेच पंजाब हरियाणा मध्ये जाट समाजही आंदोलन करत होता. इकडे राजस्थानमध्ये पाटीदार समाजाचेही आंदोलन गतिमान झाले होते. तर गुजरातीत गुजर समाजही आरक्षणासाठी सक्रिय झाला होता. प्रत्येक राज्यात असा आरक्षण नाकारला गेलेला कोणता ना कोणता वर्ग होताच. तो आरक्षणासाठी रस्त्यावर येऊ लागला होता. ती परिस्थिती आजही कमी जास्त प्रमाणात कायम आहे. त्यामुळे कधी निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रातला मराठा रस्त्यावर येतो, तर कधी राजस्थानचा पाटीदार समाज रेल्वे रोखून धरतो.

एकूणच सर्वच इच्छुक आता रस्त्यावर येऊन संघर्ष करीत आहेत, आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशातच आता आरक्षण मिळालेल्या आणि न मिळालेल्या वर्गांमध्ये संघर्ष निर्माण होताना दिसतो आहे. हा संघर्ष अनेक ठिकाणी अटीतटीला आलेला दिसतो आहे. हे सर्व बघता एकूणच संपूर्ण देश आता ज्वालामुखीच्या तोंडावर तर नाही ना आणि उद्या अराजकाकडे तर जाणार नाही ना अशी भीती व्यक्त होत आहे.

ही निर्माण झालेली परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरच काहीतरी उपाययोजना करणे आता आवश्यक झाले आहे. यावर विचार करायचा झाल्यास मुळात आरक्षण का दिले गेले हे देखील बघणे गरजेचे आहे आपल्या देशात साधारणतः गत ५००ते १००० वर्षात जी जाती व्यवस्था निर्माण झाली होती, त्यात काही समाज हे मागास राहिले होते. या समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही तरतुदी करणे गरजेचे होते. त्यामुळे अशा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक आणि रोजगारासंदर्भात आरक्षण देण्याची तरतूद घटनेत करण्यात आली. अशी तरतूद करण्यामागे असे मागास राहिलेले समाज आणि त्यातील नागरिक मुख्य प्रवाहात यावे हाच एकमेव हेतू होता. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची एक यादी तयार करण्यात आली आणि या यादीतील जाती-जमातीच्या नागरिकांना हे आरक्षणाचे लाभ देण्यात आले होते. अधी नमूद केल्याप्रमाणे कालांतराने इतर समाजही आरक्षण मागू लागले. सत्ताधारी राजकीय पक्षांना मतपेढीचे राजकारण करायचे होते. त्यामुळे त्यांनी हळूहळू असे आरक्षण देणे सुरू केले. परिणामी घटनेत दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली. आणि तिथेच खरी अडचण झाली.

ज्यावेळी मंडल आयोगाचे निर्णय लागू करण्यात आले त्यावेळी देशातील प्रगत समाजातील तरुणाई अक्षरशः संतप्त होऊन रस्त्यावर आली होती. दिल्लीत काही तरुणांनी स्वतःला जाळून देखील घेतले होते. मागास जमातींना आणखी किती काळ आरक्षण देणार आणि त्या जाती-जमातीत आणखी किती लोकांना समाविष्ट करणार हाच या रस्त्यावर येणाऱ्या तरुणाईचा सवाल होता. आजही देशात आरक्षण न मिळालेला वर्ग हा सवाल विचारतो आहे. गेल्या काही वर्षात देशात सेव मेरीट सेव नेशन ही चळवळ सुरू झाली आहे. या चळवळीतील नागरिकांचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की आरक्षण दिल्यामुळे एका विशिष्ट वर्गातील लोक लाभार्थी राहतात. मात्र इतर समाजातील लोक ते गुणवत्ताधारक असतानाही आरक्षण नसल्यामुळे त्यांना संधी नाकारली जाते अशावेळी हे गुणवत्ताधारक मग संधी मिळत नाही म्हणून देश सोडून निघून जातात. म्हणजेच भारतातील गुणवत्ता परदेशात जाऊन आपल्या ज्ञानाचा फायदा परदेशाला करून देत असते. आजही जगातील सर्व प्रगत देशांमध्ये भारतीय गुणवत्ताधारक मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

अनेक भारतीय असे परदेशात जाऊन तिथे स्थायिकही झाले आहेत. त्यांच्या आता दोन पिढ्या तिथे आहेत आणि तिसरी पिढी तिथे मोठी होते आहे. असे आपल्या देशातील गुणवत्ताधारक परदेशात जाणार असतील तर देशाला त्याचा काय फायदा हा प्रश्नही उपस्थित होतोच, आणि ही परिस्थिती आरक्षणामुळे निर्माण झाली आहे. देशात गुणवत्ताधारकांना संधी नाकारली जात असल्यामुळे त्यांना परदेशी जावे लागत आहे असा दावा केला जातो. हे बघता आरक्षणाच्या विरोधातही जनमत वाढते आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.

अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय शोधणे आज गरजेचे झाले आहे. आज आरक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळ्या जाती-जमाती आपापसात भांडायला उठलेल्या आहेत. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही आणि मिळणारही नाही ते देश सोडून परदेशात जात आहेत. ज्यांना परदेशात जाणे शक्य नाही ते नाईलाजाने इथे राहत आहेत आणि प्रसंगी आरक्षणाला विरोध करत आहेत.हे चित्र देशासाठी फारसे हितावह नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. यावर काहीतरी उपाययोजना केल्या जायला हव्यात हे नक्की.

या समस्या लक्षात घेता देशात आता आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले जावे अशी सूचना पुढे येते आहे मात्र त्याचवेळी घटनेने दिलेले आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर नव्हते तर सामाजिक मागासलेपणावर होते असा दावा केला जातो ही बाब देखील विचारात घ्यायला हवी. मुळात आजच्या परिस्थितीत आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेला माणूस शिक्षण आणि उद्योग व्यवसाय यात स्वतःची प्रगती निश्चित करू शकतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेला माणूस मागास म्हणणे हे तितकेसे संयुक्तिक वाटत नाही. इथे ज्यांना आरक्षणाची संधी मिळालेली नाही ते अजूनही एक मुद्दा उपस्थित करतात. त्यांच्या मते आज आरक्षण लागू होऊन ७०
वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. म्हणजे एका कुटुंबातील तीन पिढ्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. तीन पिढ्यांमध्ये ते कुटुंब आता कोणत्याही दृष्टीने मागास राहिलेले नाही. मग अशा कुटुंबाला मागासलेपणाचा शिक्का लावून आरक्षणाचा लाभ का द्यायचा असाही सवाल केला जातो आहे. त्याचवेळी असे लाभार्थी परिवार मात्र आरक्षण सुरूच असावे‌ असा आग्रह धरतात.

आता आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्यायचे असेल तर विद्यमान आरक्षण रद्द करावे लागेल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.

आज घटना दुरुस्ती करायची म्हटल्याबरोबर देशातील विरोधी पक्ष पहिले रस्त्यावर येतील. हे पक्ष सत्तेत असताना देखील आरक्षणाच्या मागण्या होत्या. त्यावेळी हे पक्ष काहीही करू शकले नाहीत, किंवा त्यांनी काहीही केले नाही. मात्र आज जेव्हा असा मुद्दा पुढे येतो तेव्हा आम्हाला सत्तेत आणा आम्ही पंधरा दिवसात आरक्षण देऊ असा दावा करून मोकळे होतात. ही बाब लक्षात घेता आरक्षणात जर बदल करायचा असेल तर सर्वपक्षीय आणि समाजातील सर्व घटकांची सहमती निर्माण करावी लागेल.

आजच्या स्थितीत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे अनेकांना मान्य नाही. मात्र गेल्या तीन पिढ्यांपासून ज्यांनी आरक्षणाचे लाभ घेतले अशा किती कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणता आले याचे कुठेतरी सर्वेक्षणही व्हायला हवे ना. अशा सर्वेक्षणात जी कुटुंबे मुख्य प्रवाहात आली असतील त्यांना आरक्षणाची तशी गरज नाही. खरे तर अशा कुटुंबांनी स्वतःहूनच आरक्षणाच्या सवलती नाकारायला हव्या. माझ्या माहितीनुसार महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव पी.जी. गवई यांनी आपल्या कुटुंबीयांसाठी अशा सवलती नाकारल्या होत्या असे त्यावेळी माध्यमांनी वृत्त दिले होते. हे जर खरे असेल तर गवई परिवाराचा हा आदर्श सर्वच मुख्य प्रवाहात आलेल्या कुटुंबांनी समोर ठेवायला हवा.

आज देशात जातनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी पुढे येते. आहे यामुळे जाती-जमातींमध्ये तेढ वाढेल असाही दावा या जनगणनेला विरोध करणारे करत असतात. माझ्यामते अशी जनगणना व्हायला काहीच हरकत नाही .अशी जनगणना झाल्यावर प्रत्येक जातीचे किती नागरिक आहेत, काय लोकसंख्या आहे हे नेमके समोर येईल आणि लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार प्रत्येक जातीला आरक्षणाची एक मर्यादा निश्चित करता येऊ शकेल. तसे झाले तर सर्वच जाती-जमातींना समान न्याय दिल्याचे समाधान मिळेल. असे करताना प्रत्येक कुटुंबाला किती काळ आरक्षणाचा लाभ दिला जावा यावरही काहीतरी मर्यादा घातली जावी. म्हणजेच दोन किंवा तीन पिढ्या नंतर ही आरक्षणाची सवलत काढली जावी. असा काहीतरी कायदा जर केला तर कदाचित हा संघर्ष शमवला जाऊ शकेल.

आज आरक्षण आणि इतर सवलती द्यायच्या तर शेवटी सरकारी तिजोरीवरच पार पडतो. सरकारी तिजोरीत पैसा हा सामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच येत असतो. ही बाब लक्षात घेता जर कोणतेही नियोजन न करता आपण मागेल त्याला आरक्षण देत गेलो तर शेवटी सरकारी तिजोरी रिकामी होणार आहे.ही तिजोरी भरण्यासाठी पुन्हा करवाड करावी लागणार. हे दुष्टचक्र किती काळ चालू ठेवायचे याचाही विचार करायला हवा.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत जर देशात अराजकाची स्थिती निर्माण करायची नसेल आणि सर्व जाती-जमातींना समान न्याय देऊन सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, आणि हे करत असताना देशातील गुणवत्ताधारक हे देशातच कसे राहतील आणि देशालाच त्याचा लाभ कसा देऊ शकतील याचाही विचार करून ही गुणवत्ता देशातच राखायची असेल तर देशात आरक्षणाच्या सवलतींचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे म्हणता येईल. आरक्षण तर हवेच यात शंका नाही. मात्र त्यासाठी निकष काय असावे आणि ते किती काळ दिले जावे यावर व्यापक विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. जर असे विचारमंथन झाले आणि देशातील सर्व सुजाण नागरिकांनी तसेच राजकीय पक्ष आणि राजकीय विचारवंतांनी एकत्र येऊन विचार विमर्श केला आणि त्यातून काही मार्ग काढला तर ते देशहिताचे ठरेल. अन्यथा आज जी परिस्थिती निर्माण होते आहे ती अधिक चिघळल्याशिवाय राहणार नाही हा धोकाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वाचकहो पटतय का तुम्हाला हे.? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो…

*संवाद मिडिया*

*_🏠तुमच्या स्वप्नाला वळण देणारा, एक सुंदर प्रयत्न जो बदलेल तुमच्या जीवनाला !!!!🏠_*

*⚜️”रॉयल सिटी पार्क” मुंबईतील नामांकित बिल्डर्सचा ऐश्वर्य संपन्न गृहप्रकल्प प्रत्यक्ष रत्नागिरीत !⚜️*

*▫️*वैशिषट्यपूर्ण घरकुलाची सुसज्य मांडणी आणि आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण वास्तूचे रूप, आपल्याला इथेच पाहायला मिळेल. मुंबई पद्धतीने बनवलेला डिलक्स फ्लॅट तोही सर्वसामान्यांना परवडेल असा. त्याच प्रमाणे *_NO GST / OC COMPLETE / READY POSSESSION._*

💫 *_आपल्या प्रोजेक्टची खास वैशिषट्ये_* 💫

*१) रेडीमेड मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीसहित .*
*२) बाथरुम जग्वार फिटिंग, पूर्ण फ्लॅट कंन्सिल्ड इलेक्ट्रिक, ट्यूब्स, फॅन, गिझर, एक्झॉस्ट फॅन, बल्ब फिटींग,*
*३)पूर्ण फ्लॅट पी.ओ.पी मोल्डींग*
*४) वॉकिंग ट्रॅक, चिलड्रन्स प्ले गार्डन*
*५) अत्याधुनिक लिफ्ट (ISI mark)*
*६) आकर्षक इंट्रन्स लॉबी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग.*
*७) भरपूर पाणी , प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था.*
*८) जवळच शाळा , मंदिर , मार्केट.*
*९) १००% गृहकर्ज सुविधा उपलब्ध.*

🌐 *प्रोजेक्टच्या अधिक माहिती साठी या लिंक वर क्लिक करा*👇🏻
https://royalcitypark.in

*☎️ बुकिंग संपर्क ☎️*

Rakhi : 9209193470.

Mahesh Bhai :9820219208.

Sharad : 8600372023.

🛑 *साईटचा पत्ता* 🛑

*रॉयल सिटी पार्क, रवींद्र नगर ,सेंट थॉमस स्कूल जवळ , (श्री स्वामीसमर्थ मठ) कारवांची वाडी, कुवारबाव रत्नागिरी*

📢 *मोजकेच फ्लॅट शिल्लक, आजच बुक करा*
————————————————*वेबसाईट*
www.sanwadmedia.com
==========================
*फेसबुक पेज*
https://www.facebook.com/Snvadmedia
========================
*चॅनेल*
https://www.youtube.com/c/sanvadmedia
=========================
*📱जाहिरात व बातम्यासाठी संपर्क*
*9421234663*