– अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक संघाच्या मागणीला यश

राज्य संयुक्त चिटणीस श्री.म.ल देसाई यांची माहिती

सिंधुदुर्ग

शासकीय कर्मचाऱ्यांना कालच निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयाने संगणक आर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ३१ डिसेंबर २००७ हिच तारीख अंतीम ठरवून मुदतवाढ देण्यास नकार देण्यात आलेला होता. तसेच अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्याबाबत कळवले आहे. १३ वर्षानंतर शासन निर्णयाची होणारी अमंलबजावणी ही योग्य नसून हा विशेषतः प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षकांची संख्या लक्षात घेता संगणक आर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास डिसेंबर २०२० पर्यत मुदतवाढ देण्यात यावी आणि २६नोव्हेंबर २०२० चा शासन निर्णय मागे घेवून वसुली थांबवण्यात यावी अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने कालच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्धवजी ठाकरे यांचेकडे करण्यात आलेली होती. या मागणीची तत्काळ दखल घेऊन आजच सदर अतिप्रदान रकमेची वसुलीस शासन निर्णयाद्वारे स्थगिती देण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास ६०-७०% शिक्षकाना दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य संयुक्त चिटणीस म.ल देसाई यांनी दिली.
राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांना शासकीय कामात गतिमानता यावी यादृष्टीने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यत संगणक आर्हता प्राप्त करण्यास शासनाने कळवले होते. त्यासाठी अनुदानही देण्यात आले व विभाग प्रमुखांकडून संगणक आर्हता प्राप्त करण्याबाबत सक्ती करण्यात आलेली होती.
परंतु शिक्षकांना याविषयी फक्त प्रातिनिधीक स्वरुपात अनुदान प्राप्त झाले त्याविषयी विभागप्रमुख यांचे कडून कोणत्याही प्रकारच्या लेखी सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. शिक्षकांनी काळाची पाऊले ओळखून व आपले ज्ञान वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने संगणक अर्हता प्राप्त केलेली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये अचानक काही जिल्हा परिषदांनी संगणक आर्हता प्राप्त नसल्याचे कारण दाखवत अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यामुळे काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली, त्याच बरोबर शिक्षक संघटनांनी निवेदनाद्वारे मुदतवाढ देण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार २०नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकान्वये या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली होती.
परंतु काल दिनांक २६नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाने संगणक आर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ३१ डिसेंबर २००७ हिच तारीख अंतीम ठरवून मुदतवाढ देण्यास नकार देण्यात आलेला होता. तसेच अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्याबाबत कळवले आहे. १३ वर्षानंतर शासन निर्णयाची होणारी अमंलबजावणी ही योग्य नसून हा विशेषतः प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षकांची संख्या लक्षात घेता संगणक आर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास डिसेंबर २०२० पर्यत मुदतवाढ देण्यात यावी आणि २६नोव्हेंबर २०२० चा शासन निर्णय मागे घेवून वसुली थांबवण्यात यावी अशी मागणी मा.मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, अर्थमंत्री मा.अजितदादा पवार, ग्रामविकास मंत्री मा.हसन मुश्रीफ व शिक्षणमंत्री मा.वर्षाताई गायकवाड यांचेकडे अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे व सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी निवेदनाद्वारे विनंती केलेली होती.