26 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी देशातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आदेशान्वये शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा पाडाव व्हावा म्हणून राज्यात सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.

दिनांक 2 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या भव्य परिषदेत दहा प्रमुख राष्ट्रीय संघटनांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगार शेतकरी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिक्षक भारती या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहेत.

प्रमुख मागण्या

1) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
2) 100 टक्के अनुदान द्या.
3) व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये सुरू करू नका.
4) कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन इ. सुविधांसाठी संस्थाना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या.
5) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा.
6) सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा.
7) बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा.
8) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा.
9) विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015, कला क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015 आणि रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या
10) वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा.
11) 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करु नका.
12) सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधिन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधिन कालावधी कमी करा.
13) अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका तत्त्वावर काम करणारे सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा.
14) संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरु करा.
15) वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा.
16) आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा.
17) सावित्रीबाई फुले – फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा.
18) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका.
19) केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या.
20) खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करा.

दि. 26 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या लाक्षणिक संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन शिक्षकांची एमफुक्टो, बुक्टो संघटना आणि महामंडळांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणारं आहेत.

मुंबईसह राज्यातील सर्व विभागिय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व सर्व शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांची ऑनलाईन सभा घेऊन 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या लाक्षणिक संपाबाबत माहिती देणार आहेत. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसाचा लाक्षणिक संप यशस्वी करण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी जोरदार तयारी करावी.

आपले स्नेहांकित,
● संतोष पाताडे जिल्हाध्यक्ष शिक्षक भारती सिंधुदुर्ग
अरूण पवार सरचिटणस शिक्षक भारती सिंधुदुर्ग
दया नाईक राज्य उपाध्यक्ष
किसन दुखंडे राज्य संघटक
आशा गुणिजन जिल्हाध्यक्ष महिला आघाडी सिंधुदुर्ग
महेश नाईक मुख्य सल्लागार
लक्ष्मीकांत कराड कार्याध्यक्ष
जनार्दन पाटील , गोविंद जाधव, मंगेश खांबाळकर.उपाध्यक्ष
रामचंद्र डोईफोडे, विजय जाधव,अमोल आडके जिल्हा मुख्य संघटक ,
प्राजक्ता कनयाळकर महिला प्रतिनिधी

•