*विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली मागणी*

सिंधुदुर्ग :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या गाबीत समाजाच्या नागरिकांना जात पडताळणी करताना महसुली पूराव्याची येणारी अडचण दूर करण्यासाठी आज कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे चर्चा करताना गाबीत समाजाला जात पडताळणीसाठी महसुली पूराव्याची अट शिथिल करावी व महसुली पथकाने स्थळ पाहणी करून, गृह चौकशी करून गाबीत समाजाची जात पडताळणी प्रकरणे निकाली काढावीत अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात मच्छिमार असलेल्या गाबीत समाजाच्या नागरिकांचे वास्तव्य आहे.मच्छीमारी करून आपला उदरनिर्वाह ते करतात. गाबीत समाजातील लोकाना पूर्वीचे जमीन मालक हे कबुली जबाबावरून किनारपट्टी भागातच झोपड्या बांधून राहण्यास देत होते. मच्छिमारी करणे सोयीचे असल्याने किनारपट्टी भागातच गेले अनेक वर्षे ते राहत आहेत. गाबीत समाजाला शासनाने विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केले आहे. मात्र त्यांच्या राहत्या जमिनी मालकी हक्काच्या नसल्याने मुलांच्या शिक्षणासाठी व इतर कारणासाठी जात पडताळणी करताना त्यांना महसुली पूरावा जोडता येत नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या विशेष मागास प्रवर्ग किंवा केंद्र शासनाच्या मागासवर्गीय जातीसाठी असलेल्या आरक्षणीय सवलतींपासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे गाबीत समाजाच्या नागरिकांना जात पडताळणीसाठी महसुली पूराव्याची अट शिथिल करावी. व महसुली पथकाने स्थळ पाहणी करून, गृह चौकशी करून गाबीत समाजाची जात पडताळणी प्रकरणे निकाली काढावीत अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.