लक्ष्मी विलास बँकेनंतर (Lakshmi vilas bank) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI)  जालना जिल्ह्यामध्ये असलेल्या मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह (Mantha Urban Cooperative Bank) बँकेवर निर्बंध आणले आहेत. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी बँकेचं कामकाज संपल्यानंतर, पुढच्या दिवसापासून सहा महिन्यांसाठी काही निर्बंध असतील. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांच्याही अडचणीत वाढ होणार आहे.

या निर्णयात, आरबीआयच्या परवानगीशिवाय मंठा बँक कोणालाही कर्ज देऊ शकत नाही किंवा बँक कर्ज घेऊही शकत नाही. इतकंच नाही तर जुन्या कर्जांमध्ये नूतनीकरण करण्यासाठी बँक कुठलीही नवी गुंतवणूक करू शकत नाही. नवीन ठेवी स्विकारण्यावरही बँकेला निर्बंध घालण्यात आले आहे. तर हे निर्बंध नेमके का घातले गेले याविषयी आरबीआयने कोणताहि खुलासा दिलेला नाही.

गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (PMC) कथित घोटाळ्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेला मिळाली होती. हा घोटाळा उघड होताच तातडीने या बँकेवर ही निर्बंध घालण्यात आले होते. तर बँकेला संकटापासून वाचवण्यासाठी आरबीआयने 24 सप्टेंबर 2019 रोजी पैसे काढण्यासाठी मर्यादा किंवा मोरेटोरियम लागू केलं होतं.

तसेच खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेवर सुद्धा आर्थिक अडचणींमुळे महिनाभरासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्बंधांवेळी बँक खातेधारकांना फक्त 25,000 रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याची मुभा होती. बँकेची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी आरबीयाने हा निर्णय घेतला होता.

केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 45 अन्वये खासगी क्षेत्रातील बँकांवर निर्बंध घातले आहे. यावर्षी अडचणीत आलेल्या येस बँकनंतर लक्ष्मी विलास ही खाजगी क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक होती.

येस बँकेवर मार्चमध्ये निर्बंध घालण्यात आले होते. सरकारने यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) मदतीने येस बँक पुन्हा उभारली. येस बँकेच्या 45 टक्के भांडवलाच्या बदल्यात एसबीआयने 7,250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.